किसानों की पूरी मदद करेगी हरियाणा सरकार- दुष्यंत चौटाला

हरियाणा सरकार किसानों की हर संभव सहायता के लिए हमेशा तत्पर है सांसद दुष्यंत चौटाला का बयान
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दुष्यंत
उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Dushyant Chautala) ने शुक्रवार को विधानसभा के सत्र के दौरान सदन के एक सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न के उत्तर में दी. उन्होंने बताया कि हरियाणा प्रदेश की पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के साथ सीमा लगती है, जहां पर कई बार लोगों के बीच अपनी जमीनी-हद को लेकर परस्पर विवाद होते रहते हैं. इनके समाधान के लिए राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश की सीमा पर पिलर लगाने का निर्णय लिया है. इसके अलावा एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि महिंदरगढ़ को जल्द नया गेस्ट हाउस मिल जाएगा। अभी गेस्ट हाउस का मामला विचाराधीन है। जैसे ही उन्हें ग्राम पंचायत से जमीन मिलेगी काम सुरू हो जायेगा।

चंडीगढ़, 9 अगस्त। हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन को अवगत कराया कि महेंद्रगढ़ जिले में ग्राम पायगा में पीडब्ल्यूडी विश्राम गृह निर्माण का प्रस्ताव विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत से भूमि हस्तांतरण प्राप्त नहीं हुआ है, जिसके कारण इस समय कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती है। उपमुख्यमंत्री ने यह जानकारी हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन आज एक विधायक द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी। डिप्टी सीएम ने यह भी बताया कि सतनाली, महेंद्रगढ़, नारनौल के अलावा केंद्रीय विश्वविद्यालय पाली जाट में सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा भी रेस्ट हाउस बनाए गए हैं।

किसानों की हर संभव मदद का प्रयास करेगी सरकार - दुष्यंत चौटाला

हरियाणा के उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज विधान सभा सत्र के प्रश्नकाल के दौरान एक अन्य विधायक द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए बताया कि जिला गुरुग्राम के ग्राम कासन, कुकरोला तथा सहारावन की 1810 एकड़ भूमि रिलीज करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा भू-मालिकों को कानून के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, उसी के निर्देश अनुसार प्रोसेसिंग की जा रही है और अब 17 अगस्त को प्रोसेसिंग पूरी करके कोर्ट में देनी है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने पुनर्वास और पुन:स्थापन नीति, 2010 जारी की थी और इस नीति के अनुसार पात्र भू-स्वामियों को उनकी अधिग्रहित भूमि के बदले आवासीय भूखंड आवंटित किए जाते हैं। डिप्टी सीएम ने विधायक द्वारा अधिग्रहित जमीन के मालिकों को बाजार रेट दिए जाने के सवाल पर कहा कि राज्य सरकार इस मामले में भरपाई की कोशिश करेगी। 

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