केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले- मंत्रियों को कानून तोड़ने का हक, अफसर सिर्फ हां कहें  

नागपुर -  नागपुर में महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि अगर आदिवासियों के विकास और बुनियादी सुविधाएं देना है तो मंत्रियों को कानून तोड़ना होगा। नितिन गडकरी ने उदाहरण दिया कि कैसे वन विभाग के नियम सड़कों के विकास में आड़े आ रहे हैं। वे स्वास्थ्य विज्ञान केंद्र के अनुसंधान केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर बोल रहे थे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कहा कि हम मंत्री हैं इसलिए हमें कानून तोड़ने का अधिकार है, अधिकारी कहे ऐसा करो वो हमें पसंद नहीं लोगों के हित को देखकर काम करना तो फिर किसी का नहीं सुनना है।

उन्होंने बताया कि कैसे 1995 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली व मेलघाट क्षेत्र में हजारों आदिवासी बच्चे कुपोषण के कारण मर गए थे और गांवों में सड़कें नहीं थीं। वन कानून (forest laws) सड़कें बनाने में आड़े आ रहे थे। उन्होंने इसका जिक्र करते हुए जनहित व जनता की भलाई के कानून तोड़ने या उन्हें दरकिनार करने की बात कही।  गडकरी ने आगे कहा, 'मैं जानता हूं कि गरीबों के कल्याण के रास्ते में कोई कानून नहीं आता। अगर इस तरह के कानून को 10 बार भी तोड़ना है, तो महात्मा गांधी ने जो कहा है, उसमें हमें संकोच नहीं करना चाहिए।

कहा महात्मा गांधी कहा करते थे कि कानून गरीबों की भलाई के काम में बाधक नहीं बनना चाहिए। सरकार को कानून तोड़ने या किनारे करने का अधिकार है। नौकरशाह जो कहें, उसके मुताबिक सरकार नहीं चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जी भी कहते थे कि यदि कानून गरीबों के विकास का रास्ता रोकें तो उन्हें तोड़ना चाहिए।केंद्रीय मंत्री ने 1995 में महाराष्ट्र की मनोहर जोशी सरकार में अपने कार्यकाल को याद करते हुए बताया कि  सरकार हमारे हिसाब से काम करेगी।'

उन्होंने एक कार्यक्रम में कहा, 'मंत्रियों को कानून तोड़ने का हक है, अधिकारियों को सिर्फ हां, कहना चाहिए।' गडकरी ने कहा, 'मैं हमेशा नौकरशाहों से कहता हूं कि सरकार आपके कहने के अनुसार काम नहीं करेगी। आपको केवल 'हां सर' कहना है। आपको हम मंत्री जो कह रहे हैं उसे लागू करना होगा।अपनी साफगोई के लिए प्रसिद्ध केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बार फिर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि लेकिन विकास के सारे काम मैंने अपने तरीके से किए। मैंने अधिकारियों से कहा कि हम जो कहते हैं वह कानून है क्योंकि हम सरकार चला रहे हैं। हमें कानून तोड़ने का पूरा अधिकार है। हम मंत्री हैं इसलिए जो कर रहे है कानून तोड़ने पर उसमें विकास जुड़ा हुआ है।