रजिस्ट्री घोटाला मामले मे 800 से अधिक अधिकारियों को माफी का मुद्दा गरमाया
चंडीगढ़- रजिस्ट्री घोटाले में आरोपी 800 से अधिक राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की सरकार की तरफ से माफी की तैयारी के बीच अब विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा सरकार ने शिकायत के बाद अप्रैल 2017 से 13 अगस्त 2021 तक के बीच के समय की रजिस्ट्रियों की जांच कराई थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा था कि कांग्रेस के समय की 2010 से 17 तक समय की भी रजिस्ट्रियों की जांच कराई जाएगी। क्योंकि अब सरकार 800 अधिकारियों को चेतावनी देकर छोड़ने के मूड हैं, ऐसे में आशंका है कि कहीं ये जांच भी धीमी न पड़ जाए। लॉकडाउन के दौरान नियम 7-ए का उल्लंघन कर 64577 रजिस्ट्रियां की गईं। ऐसे 800 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस भी दिए गए लेकिन अब उनको बचाने की कोशिश की जा रही है।
इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। गठबंधन सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं, इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो वह हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। विपक्षी दलों ने एक सुर में कहा कि रजिस्ट्री घोटाले को दबाकर गठबंधन सरकार बड़े अधिकारियों और नेताओं को बचाने की कोशिश कर रही है। पहले घोटाला करो और बाद में उसको माफ करके दबा दो। यह कार्यप्रणाली सरकार की दोहरी नीतियों का खुलासा करती है।
इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने कहा कि अगर सरकार ने ऐसा किया तो वह इसके खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। गठबंधन सरकार ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।चौटाला ने कहा कि नियमों के खिलाफ जाकर 65 हजार रजिस्ट्री की गई और 800 इसके जिम्मेदारी अधिकारी थे।पहले घोटाला करो और बाद में उसको माफ करके दबा दो। यह कार्यप्रणाली सरकार की दोहरी नीतियों का खुलासा करती है। उन पर कार्रवाई के बजाय उनको छोड़ना बिल्कुल गलत है। कांग्रेस कार्यसमिति की सदस्य एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी सैलजा ने कहा कि भाजपा-जजपा सरकार में पहले घोटाले को अंजाम दिया जाता है और फिर घोटालों को दबाने का काम किया जाता है। रजिस्ट्री घोटाले की फाइल को बंद करने का फैसला सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति का पर्दाफाश करता है।