दिल्ली के उपमुख्यमंत्री और आप नेताओं के बयान भ्रामक और आधारहीन : पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल 

आबकारी विवाद में पूर्व एलजी का पलटवार, सिसोदिया के बयान को बताया भ्रामक

 
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भी  मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वह कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं को इस तरह के भ्रामक बयानों से दूर रखें। वर्तमान में भी कानूनी तौर पर दिल्ली के नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। इससे जुड़े मामलों की शिकायतें और अदालत में लंबित मामलों को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया।

नई दिल्ली - दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति पर चल रहे विवाद में पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया द्वारा लगाए गए आरोपों पर पलटवार किया है। तत्कालीन एलजी के 48 घंटे पहले आबकारी नीति बदलने से जुड़े उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप नेताओं के बयानों को बैजल ने भ्रामक और आधारहीन बताया है।

पूर्व एलजी से इस मसले पर मंगलवार को विस्तृत बयान जारी किया। इसके बाद मौजूदा उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वह कैबिनेट सहयोगियों और पार्टी नेताओं को इस तरह के भ्रामक बयानों से दूर रखें। इससे पहले पूर्व एलजी अनिल बैजल ने बयान जारी कर कहा है कि मनीष सिसोदिया की तरफ से लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित हैं।अगर लाइसेंसी दुकान कंफर्मिंग एरिया में है तो अतिरिक्त दुकान के लिए नॉन कॉफर्मिंग एरिया में आबकारी विभाग विचार कर सकता है।

दूसरी तरफ, अपने आरोपों पर टिकी दिल्ली सरकार ने एक बार फिर सवाल किया है कि मूल मसले से भटकाने की जगह पूर्व उपराज्यपाल इसका जवाब दें कि आखिरकार दुकानें खोलने से महज 48 घंटे पहले किन वजहों से आबकारी नीति में बदलाव किया था। नई नीति लागू किए जाने से पहले कई बार सरकार की तरफ से लिए गए निर्णय को कानूनी लिहाज से फाइल में कमियों को दूर करने के भी निर्देश दिए थे। नॉन कनफर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें खोलने की मंजूरी नहीं दिए जाने के मामले में सांविधानिक दायित्वों को निभाया।

कानूनी तौर पर दिल्ली के नॉन कंफर्मिंग एरिया में शराब की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। इससे जुड़े मामलों की शिकायतें और अदालत में लंबित मामलों को देखते हुए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित करने का निर्णय लिया। पूर्व उपराज्यपाल ने अपने बयान में कहा है कि 10 दिसंबर, 2021 को कमेटी ने नॉन कंफर्मिंग वार्ड की 67 दुकानों को नजदीकी कंफर्मिंग एरिया में खोलने की इजाजत के लिए आबकारी विभाग से इस मामले में विचार करने को कहा।