Ayushman Bharat Yojana : आयुष्मान कार्ड को लेकर हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, पढ़ें पूरी खबर
हरियाणा - हरियाणा सरकार ने आयुष्मान कार्ड(Ayushman Card) और बीपीएल(BPL List) सूची को लेकर बड़ा ऐलान किया है. हरियाणा में पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड(Ayushman bplCard) इसी महीने में वितरित किए जाएंगे. इसके साथ ही गरीबी रेखा से नीचे(Below Poverty line) रह रहे लोगों की सूची भी इसी महीने में जारी कर दी जाएगी. हरियाणा मंत्रिमंडल की एक अनौपचारिक बैठक में प्रदेश सरकार ने फैसला लेते हुए एक लाख 80 हजार तक और इससे कम आय वाले सभी परिवारों को आयुष्मान भारत योजना(Ayushman Bharat Scheme) में शामिल करने का निर्णय लिया है.
बिना आवेदन के बनाए जाएंगे बीपीएल कार्ड...
इसी के साथ ही हरियाणा सरकार(Haryana Government) ने फैसला लिया है कि 30 नवंबर को बीपीएल परिवारों की लिस्ट(List of BPL families)भी जारी कर दी जाएगी. परिवार पहचान पत्र(PPP) में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले उन सभी परिवारों के बीपीएल कार्ड(BPL Card) बिना आवेदन किए बनाए जाएंगे. जिनकी वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है. इसके अलावा प्रदेश सरकार(Haryana Government) ने स्कूलों कुछ विकास के कार्य करने का भी निर्णय लिया है. जिसके तहत स्कूलों की चारदीवारी करवाने व उनके सौंदर्यीकरण को बढ़ाने का काम शामिल है. जिन स्कूलों में अभी तक कमरे नहीं है वहां प्राथमिकता के आधार पर कमरे बनवाने का फैसला लिया है.
क्या है आयुष्मान भारत योजना...
भारत में केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब और असहाय लोगों की सहायता के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाती है. इन्हीं योजनाओं में आयुष्मान भारत भी एक योजना है. जिसके तहत गरीब वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया करवाई जाती है. इस योजना की शुरुआत साल 2018 में केंद्र की मोदी सरकार ने की थी. आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों का आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है. जिसके तहत वह परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं.
मंत्रिमंडल की बैठक में लगी कई विकासकार्यों की सूची पर मुहर
बता दें कि हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक की और प्रदेश में विकास कार्यों में गति लाने के निर्णय लिआ है. आदमपुर उपचुनाव में जीत के बाद हरियाणा सरकार काफी उत्साहित नजर आ रही है. साथ ही हरियाणा सरकार ने मंत्रियों को अपने प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड तैयार करने के आदेश दिए हैं. मंत्रियों के इन रिपोर्ट कार्ड को अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी के रूप में देखा जा रहा है. मंत्रियों को 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़े प्रोजेक्ट तुरंत प्रभाव से सिरे चढ़ाने और उन में आ रही बाधाओं को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं.
