Haryana - शहरी क्षेत्रों में नई सड़क का निर्माण के लिए अब 50 फीसदी खर्च प्रदेश सरकार देगी

HUDA द्वारा 112 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है या उनका टेंडर हो चुका है
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मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें मार्केट फीस द्वारा अर्जित आय से बनाई जाती है. लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट फीस से होने वाली आय में कमी आई है, इसलिए इन सड़कों के निर्माण हेतु एचआरडीएफ फंड से बिना ब्याज के 150 करोड़ रुपये मार्केटिंग बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक मंडियों तक जाने वाली सभी सड़कों बन जाएंगी.

चंडीगढ़ - हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीरवार, 25 अगस्त को राजधानी चंडीगढ़(Chandigarh) में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि प्रदेश के प्रदेश के लोगों को सुगम यातायात उपलब्ध करवाने के लिए अब से शहरी क्षेत्रों में नई सड़कों का निर्माण 50-50 प्रतिशत हिस्सेदारी के अनुसार किया जाएगा. यानी सड़कों का निर्माण के लिए 50 फीसदी खर्च राज्य सरकार की ओर से दिया जाएगा और 50 फीसदी का खर्च शहरी स्थानीय निकाय को करना होगा. उन्होंने कहा कि शहरी स्थानीय निकायों के पास पैसे की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया है.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल(CM Manohar Lal Khattar) ने कहा कि शहरों में जनता की मांगों के अनुरूप शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा 506 किलोमीटर सड़कें का निर्माण और मरम्मत का कार्य किया जाएगा, जिस पर 141 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. शहरी स्थानीय निकाय विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं कि वे आगामी 15 दिनों में प्रस्तावित सड़कों का टेंडर जारी करें.

उन्होंने ने कहा कि हरियाणा स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड प्रदेश(Haryana State Agricultural Marketing Board) में लगभग 850 किलोमीटर लंबाई की 313 सड़कें बनाई जानी है, जिस पर लगभग सवा 425 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. नई सड़कें डब्ल्यूबीएम(Water Bound Macadam) के स्थान पर ब्लैक टॉप तकनीक(Black Top Technology) से बनाई जाएंगी. इन सड़कों पर पानी नहीं भरेगा और यातायात भी सुगम होगा.

उन्होंने कहां की मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सड़कें मार्केट फीस द्वारा अर्जित आय से बनाई जाती है. लेकिन पिछले कुछ समय से मार्केट फीस से होने वाली आय में कमी आई है, इसलिए इन सड़कों के निर्माण हेतु एचआरडीएफ फंड(Haryana Rural Development Fund) से बिना ब्याज के 150 करोड़ रुपये मार्केटिंग बोर्ड को उपलब्ध करवाए जाएंगे. उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2024 तक मंडियों तक जाने वाली सभी सड़कों बन जाएंगी. उन्होंने कहा कि नई सड़क के बनने के बाद जिला परिषद को इन सड़कों के रखरखाव का कार्य सौंप दिया जाएगा.

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के संबंध में विधायकों से मांग और सुझाव लिए गए हैं. इसके अनुरूप PWD(People Works Department) द्वारा आगामी डेढ़ साल में कुल 2750 किलोमीटर की सड़कें बनाई जाएंगी, जिस पर लगभग 1600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

इसके अलावा HUDA(Haryana Urban Development Authority) द्वारा 112 किलोमीटर की सड़कें बनाई जा रही है या उनका टेंडर हो चुका है. इनके निर्माण पर लगभग 30 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. उन्होंने कहा कि गुरुग्राम महानगरीय विकास प्राधिकरण(metropolitan development authority) और फरीदाबाद महानगरीय विकास प्राधिकरण(Faridabad metropolitan development authority) द्वारा 197 किलोमीटर की सड़कों का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर लगभग 402 करोड़ रुपये खर्च आएगा. हर 6 महीने में सर्टिफिकेशन के माध्यम से सड़कों की हालत की जानकारी लेंगे, कांट्रेक्टर को निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करने के निर्देश दिए जाएंगे.

मुख्यमंत्री कहां की हरियाणा राज्य औद्योगिक एवं संरचना विकास निगम के 24 इंडस्ट्रियल एस्टेट है. इनमें 273 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत का कार्य कांट्रेक्टर द्वारा किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि कांट्रेक्टर द्वारा कई बार काम में देरी के चलते मरम्मत कार्य समय पर पूर्ण नहीं होता.

इसके लिए हम डिफेक्ट लायबिलिटीज(Defect Liabilities) को मॉनिटर करेंगे और हर 6 महीने में सर्टिफिकेशन के माध्यम से सड़कों की हालत की जानकारी लेंगे. कांट्रेक्टर को निर्देश दिए जाएंगे कि वह निर्धारित समय में कार्य को पूर्ण करें. इसके अलावा 168 किलोमीटर लंबाई की सड़कें विभाग द्वारा बनाई जाएंगे जिस पर 69 करोड़ रुपये का खर्च आएगा.

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