केंद्र सरकार जल्द लॉन्च करेगी विभिन्न योजनाओं के लिए कॉमन पोर्टल ‘जन समर्थ’, लोगों को होंगे ये फायदे

दिल्ली - अपनी अलग-अलग योजनाओं को एक ही प्लेटफार्म पर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार जल्द ही "जन समर्थ पोर्टल" लॉन्च करने जा रही है। "जन समर्थ पोर्टल" की मदद से आम लोगों को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा चलाई जाने वाली अलग-अलग योजना को एक्सेस करना आसान हो जाएगा।

पोर्टल के शुरुआती दौर में 15 क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओं को शामिल किया जाएगा। धीरे-धीरे इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा। क्योंकि केंद्र की कुछ स्कीम में कई विभागों की भागीदारी होती है जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना और क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम जैसी योजना है जिन्हें अलग-अलग मंत्रालयों द्वारा चलाया जा रहा है।

अभी एसबीआई और दूसरे बैंकों द्वारा इसका प्रशिक्षण किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इस पोर्टल में ओपन आर्किटेक्चर होगा। जिससे केंद्र सरकार और अन्य संस्थान भी भविष्य में इस प्लेटफार्म पर अपनी योजनाओं को शामिल कर सकेंगें। सरकार के इस फैसले को मोदी सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस से जुड़े विजन के तौर पर देखा जा रहा है।

कर्ज लेने वाले ग्राहकों को राहत के लिए सरकार ने 2018 में विभिन्न ऋण योजनाओं के लिए एक पोर्टल http://psbloansin59minutes.com शुरू किया था। इनमें MSME, आवास, वाहन और पर्सनल लोन है। इस पोर्टल पर सूक्ष्म, MSME और अन्य लोगों के लिए लॉन को विभिन्न सरकारी बैंकों द्वारा 59 मिनट में मंजूरी दी जाती है, जबकि पहले इसमें 20 से 25 दिन का समय लगता था।

कर्ज की सैद्धान्तिक मंजूरी के लिए एमएसएमई को किसी तरह के दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होती. इस मंच को कर्ज लेने वालों की एलिजिबिलिटी की जांच के लिए एमएसई के लोन गारंटी कोष न्यास (CGTMSE) के साथ इंटीग्रेट किया गया है। इस पोर्टल की शुरुआत के दो माह में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उपक्रमों के 37,412 करोड़ रुपये के ऋण के 1.12 लाख ऋण आवेदनों को सैद्धान्तिक मंजूरी दी थी।