सेवा क्षेत्र में सुधार के लिए गैर व्यक्तिगत डाटा इकट्ठा करेगी सरकार

दिल्ली.  केंद्र सरकार सेवाओं में सुधार के लिए लोगों का गैर-व्यक्तिगत डाटा जुटाएगी। इसके लिए इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ओर ड्राफ्ट नेशनल डाटा गवर्नेस फ्रेमवर्क जारी किया गया है। इस डाटा का इस्तेमाल निजी और सरकारी दोनों प्रकार के संस्थान कर सकेंगे।

भारत की एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में भी मिलेगी मदद

ड्राफ्ट पालिसी में इंडिया डाटासेट्स कार्यक्रम का प्रस्ताव किया गया है जिसमें गैर-व्यक्तिगत डाटा एकत्र किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिये इस डाटा तक निजी और सरकारी कंपनियों की पहुंच और उसके सुरक्षित इस्तेमाल से जुड़े नियम और तौर-तरीके बनाए जाएंगे। इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि नेशनल डाटा गवर्नेस फ्रेमवर्क आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI), स्टार्टअप्स, एआइ रिसर्च संस्थान और सरकारी विभागों के हित में है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इससे भारत की एक ट्रिलियन डालर की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे डिजिटल सरकार और सरकार के डिजिटलीकरण में भी तेजी आएगी

कोरोना के बाद सरकार के डिजिटलीकरण में आई तेजी 

ड्राफ्ट में कहा गया है कि कोविड महामारी के दौरान डिजिटल गवर्नेस ने महामारी को लेकर भारत की प्रतिक्रिया और इसके जीवन, आजीविका और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव में बड़ी भूमिका निभाई है। कोरोना के बाद सरकार के डिजिटलीकरण में तेजी आई है। डाटा के निर्माण में तेजी आई है। इसका इस्तेमाल नागरिकों से जुड़े सेवाओं के सुधार में किया जा सकता है। यह प्रस्तावित पालिसी सभी सरकारी विभागों संस्थानों पर लागू होगी। ड्राफ्ट में राज्य सरकारों को भी इस पालिसी के प्रावधानों और नियमों को अपनाने का आग्रह किया गया है।

ड्राफ्ट में डिजिटल इंडिया कारपोरेशन के तहत इंडिया डाटा मैनेजमेंट आफिस (IDMO) की स्थापना का भी प्रस्ताव है। पालिसी तैयार करने, प्रबंधन, समीक्षा और बदलाव की जिम्मेदारी आइडीएमओ के पास रहेगी।