केजरीवाल सरकार बिजली के बिल पर देगी ऑप्शन, आपको 200 यूनिट सब्सिडी चाहिए या नहीं?
दिल्ली सरकार भेजेगी बिजली बिल के साथ फॉर्म, जिसमें बताना होगा आपको सब्सिडी चाहिए या नहीं?
दिल्ली - राजधानी दिल्ली के लोगों को अगले महीने बताना होगा कि उन्हें बिजली बिल पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए। दिल्ली सरकार अगस्त से उपभोक्ताओं को उनके बिजली के बिलों के साथ एक फॉर्म भेजा जाऐगा। उपभोक्ताओं को इस फॉर्म को भरकर बताना होगा कि वे बिजली सब्सिडी चाहते हैं या नहीं चाहते।
बिजली सब्सिडी ऑप्ट इन (Electricity Subsidy Opt-in Form) फॉर्म में उपभोक्ताओं एक विकल्प चुनना होगा जिसमें जिसमें उपभोक्ता को बताना होगा बिजली सब्सिडी का लाभ लेना चाहते हैं या नहीं। सरकार ने प्रतिक्रिया लेने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन फॉर्म रखने के लिए पहले से ही एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार की है, जिसे इस महीने मंत्रिमंडल के समक्ष मंजूरी के लिए पेश किए जाने की संभावना है।
बता दें दिल्ली सरकार बिजली के बिलों के साथ फॉर्म संलग्न करने की योजना बना रहा है। इस फॉर्म में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के संदेश के साथ 'मैं बिजली सब्सिडी का लाभ उठाना चाहता हूं' लिखा होगा। अगर उपभोक्ता सब्सिडी का लाभ उठाना चाहते हैं तो उन्हें अपने संबंधित डिस्कॉम के क्षेत्रीय कार्यालयों में फॉर्म जमा कराना होगा।
गौरतलब है कि फॉर्म जमा न करने की स्थिति में यह माना जाएगा कि उपभोक्ता सब्सिडी छोड़ने को तैयार है, जिसके बाद उससे एक अक्टूबर से सामान्य दर से बिजली का शुल्क लिया जाएगा। फॉर्म सितंबर के अंत तक जमा होंगे। अधिकारी ने कहा कि हालांकि, सब्सिडी लेने का विकल्प उपभोक्ताओं के लिए खुला रहेगा।मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मई, 2022 में घोषणा की थी कि एक अक्टूबर से बिजली सब्सिडी केवल उन्हीं उपभोक्ताओं को दी जाएगी जो विशेष रूप से इसकी मांग करेंगे।
उन्होंने कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि वे बिना सब्सिडी के अपने बिजली बिलों का भुगतान कर सकते हैं और इस तरह बचाए गए पैसे को शहर के स्कूलों और अस्पतालों के विकास पर खर्च किया जा सकता है।
एक महीने में 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को 100 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30.39 लाख है। इसके अलावा, केजरीवाल सरकार प्रति माह 201-400 यूनिट का उपयोग करने वाले 16.59 लाख से अधिक उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत (800 रुपये तक) सब्सिडी प्रदान करती है। दिल्ली में बड़ी संख्या में उपभोक्ता अपने बिजली बिलों का ऑनलाइन भुगतान करते हैं, इसलिए डिस्कॉम पोर्टल्स के सामान्य प्लैटफॉर्म और सब्सिडी योजना का विकल्प चुनने के लिए ऐप भी उपलब्ध होंगे।
