पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने किया बड़ा एलान, बॉर्डर पर शहीद जवान के परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपये

चंडीगढ़ - पंजाब में बॉर्डर पर शहीद होने वाले जवान के परिवारों के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान(CM Bhagwant Mann) ने बड़ा फैसला लिया है. जिसके तहत पंजाब में बॉर्डर पर शहीद जवानों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता राशि(, Financial Assistance Amount) दी जाएगी. इसकी जानकारी खुद मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में मीडिया से बातचीत के दौरान दी. उन्होंने कहा कि ये सैनिकों के बलिदान के बराबर नहीं है लेकिन परिवार आर्थिक की चपेट में न आये इसलिए हम उन्हें 1 करोड़ की राशि देंगे. बता दें कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री भगवंत मान अपने फैसलों के लिए सुर्खियों में बने हुए हैं. फिर चाहे वो 300 यूनिट बिजली मुफ्त करने का फैसला हो या पंजाब में गैंगस्टरों को खत्म करने की मुहिम की घोषणा हो. भगवंत मान जनता के बीच जगह बनाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं.

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने हाल ही में घोषणा की थी कि प्रदेश में 51 लाख घरों को अबकी बार बिजली का बिल नहीं भरना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने मीडिया में जानकारी दी थी कि सरकार ने अपने पहले बजट में 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा पूरा किया है. प्रदेश में 1 जुलाई से 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी. दरअसल पंजाब विधानसभा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के प्रमुख चुनावी वादों में से एक था 300 यूनिट मुफ्त बिजली देना. पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) ने पिछले साल जून में राज्य में प्रति घर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया था. केजरीवाल ने राज्य में लंबित बिजली बिलों को माफ करने और चौबीसों घंटे बिजली देने का वादा किया था.

मान ने अप्रैल में कहा था कि अगर दो महीने में बिजली की खपत 600 यूनिट से ज्यादा हो जाती है, तो उपभोक्ता को पूरे बिजली खर्च का भुगतान करना होगा, लेकिन अनुसूचित जाति(Schedule Caste), पिछड़ी जाति(Backward Classes), गरीबी रेखा से नीचे(Below Poverty Line) के परिवारों और स्वतंत्रता सेनानियों से सिर्फ 600 यूनिट से अधिक खर्च की गई बिजली का शुल्क लिया जाएगा. पंजाब में बिजली आपूर्ति के लिए दो महीने का बिलिंग चक्र(Billing Cycle) है.

राज्य के बजट में कुल बिजली सब्सिडी बिल 15,845 करोड़ रुपये प्रस्तावित है, जो 2021-22 में 13,443 करोड़ रुपये थी. पंजाब विभिन्न श्रेणियों को रियायती बिजली प्रदान करता है, जिसमें से अकेले कृषि क्षेत्र को मुफ्त बिजली देने के कारण सब्सिडी बिल लगभग 7,000 क