अशोक खेमका बोले- रेवड़ी मुफ्त होती है या फिर जनता को इसकी कीमत चुकानी पड़ती है?
हिसार- हमेशा विवादों में घिरे रहने वाले आईएएस अशोक खेमका आए दिन अपने ट्वीट के जरिए सरकार और राजनेताओे पर तंज कसते है। आईएएस अशोक खेमका ने चुनावी वादों और प्रलोभन को एक ट्वीट किया है। जिसमें खेमका ने कहा है कि क्या यह रेवड़ी मुफ्त होती है,या फिर इसकी कीमत जनता को चुकानी पड़ती है? ट्वीट करके कहा कि चुनावों में कुछ राजनैतिक दल मुफ्त रेवड़ी का वादा करते हैं। इसका थोड़ा बोझ तो वादा करने वालों को भी अपनी जेबों से उठाना चाहिए।
खेमका राजनीतिक दलों की नीतियों और सिस्टम की पहले भी खुलकर आलोचना करते रहते हैं। अशोक खेमका के सर्विस के दौरान 55 ट्रांसफर हो चुके है। फालोअर्स उन्हें राजनीतिक में आने की सलाह दे चुके हैं। हालांकि इन दिनों अशोक खेमका, आईएएस संजीव वर्मा के साथ कानूनी लड़ाई के चलते सुर्खियों में है।वहीं एक यूजर्स ने खेमका के ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया दी ।
आईएएस अशोक खेमेका 11 जुलाई 2008 से लेकर 23 अप्रैल 2010 में हरियाणा वेअर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के एमडी पद पर रहे। आईएएस अशोक खेमका सहित चार अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। IAS अशोक खेमेका सहित चार अफसरों के खिलाफ हरियाणा वेअर हाउसिंग कापोर्रेशन ने पंचकूला सेक्टर-5 में भर्ती में अनियमिताओं की शिकायत दी है। वहीं, खेमका की शिकायत पर संजीव वर्मा और रविंद्र के खिलाफ केस दर्ज है।
हरियाणा वेअर हाउसिंग के एमडी संजीव वर्मा ने 2010 में खेमका के विभाग में एमडी पद पर रहते दो मैनेजरों की नियुक्ति में अनियमितताएं बरतने के आरोप लगाए हैं। एमडी की शिकायत के अनुसार कॉर्पोरेशन में 10 मैनेजर के पदों पर भर्ती की जानी थी। इसमें पांच जनरल की, दो एससी कैटेगिरी, एक पद ईएसएम जी, एक बीसीए, 1 बीसी-बी कैटेगिरी का था। 103 उम्मीदवार ने आवेदन किया था। शिकायत में आरोप है कि कमेटी ने अपनी जांच में 10 मैनेजरों की भर्ती में अनियमिता बरती।
यूजर्स ने पूछा सर आप ही क्यों नहीं बताते कि आपकी नजर में फ्री में रेवाड़ी बांटना क्या होता है। आप खुलकर कर बातें करें। पर सचाई तो यही है कि नियम कानून को तोड़ने मरोड़ने में और आकाओं को अपनी चापलूसी से खुश् करने में सबसे आगे दुम हिलाने वाली एक ही सेवा है वह है, आईएएस। वहीं एक अन्य यूजर्स ने आईएएस के इस ट्वीट के बाद प्रतिक्रिया दी है। एक यूजर्स ने लिखा कि फिर तो ये भी बता दीजिए जनाब अंबाला और अडानी के लोन माफ करने और फायदा पहुंचाने के लिए जिम्मेदार आईएएस अधिकारी और नेताओं सबको टांगा जाना चाहिए और संपत्ति भी जप्त करनी चाहिए।
