निकाय विभागों में बड़ा बदलाव : EO और चेयरमैन से छिनी DD पॉवर, CEO होंगे पावरफुल, DMC को मिल सकती है कमान

हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग की तरफ से 29 अगस्त को ही इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया 
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कमीशन फिक्स
टेंडर के बाद ठेकेदार से 3 से लेकर 8 प्रतिशत तक हर काम में कमीशन फिक्स होता था, जिसकी शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थी। कई जगह तो कमीशन एडवांश में भी मांगा गया। CEO होंगे पावरफुल, DMC को मिल सकती है कमान

रेवाड़ी-  हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लगातार शुद्धीकरण जारी है।पिछले कुछ दिनों में प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया यह तीसरा नोटिफिकेशन है। हरियाणा के स्थानीय निकाय विभाग में भ्रष्टाचार किसी से छुपा नहीं है। वित्तीय मामले में चैक पर हस्ताक्षर की पावर नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और प्रधान की होती थी। टेंडर के बाद ठेकेदार से 3 से लेकर 8 प्रतिशत तक हर काम में कमीशन फिक्स होता था, जिसकी शिकायतें लगातार सरकार तक पहुंच रही थी।सबसे पहले सरकार ने नगर परिषद में मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) नियुक्त करने का नोटिफिकेशन जारी किया। जल्द ही CEO की नियुक्ति के बाद उन्हें ही सर्वेसर्वा बनाया जाएगा। 

कमीशन फिक्स

सबसे बड़ा खेल निकाय विभाग की तरफ से छोड़े जाने वाले टेंडर में ही होता था। । क्योंकि DD पावर पहले वाले अधिकारियों के ही हाथों में रही, जिसकी वजह से कमीशन का खेल बंद नहीं हुआ। करीब 2 साल पहले सरकार ने हरियाणा के हर जिले में जिला नगर आयुक्त (DMC) नियुक्त किए थे। लेकिन डीएमसी की नियुक्ति के बाद भी भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ। बताया यह भी जा रहा है कि CEO की पावर DMC को ही दी जा सकती है।

कमीशन फिक्स

नगर परिषद में कार्यकारी अधिकारी और प्रधान की वित्तीय (DD) पावर छीन ली गई है। प्रदेश के अधिकांश जिलों की नगर परिषद और नगर पालिका में जिला नगर योजनाकार (DTP) नियुक्त करने का नोटिफिकेशन और तीसरा नोटिफिकेशन कार्यकारी अधिकारी (EO) और प्रधान की डीडी पावर वापस लेने का जारी हुआ हैं। 29 अगस्त को ही सरकार इससे संबंधित नोटिफिकेशन भी जारी कर चुकी है। उसके बाद ही उनके द्वारा किए गए कार्य के चैक बनाए जाते थे, लेकिन अब सरकार ने पूरी तरह शिकंजा कसते हुए DD पावर ही छीन ली है। 

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वहीं रेवाड़ी नगर परिषद में एनडीसी रिश्वतकांड में EO अभे सिंह यादव को सस्पेंड भी किया जा चुका हैं। भिवानी में तो कार्यकारी अधिकारी को विजिलेंस ने गिरफ्तार भी किया। रेवाड़ी नगर परिषद और भिवानी नगर परिषद में कमीशन के खेल का काफी बार खुलासा भी हुआ। बताया जा रहा है कि बहुत जल्द CEO नियुक्त होंगे और उन्हें ही सर्वेसर्वा बनाया जाएगा। माइनस में टेंडर छोड़ने के बाद भी ठेकेदार से अधिकारी और प्रधान कमीशन लेते थे।

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