अटक सकते हैं हरियाणा पंचायत चुनाव, SC में सरकार ने दाखिल नहीं किया जवाब
नई दिल्ली – हरियाणा में एक तरफ पंचायत चुनावों को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है तो वहीं दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद पंचायत चुनाव लटकने के आसार बन गए है. दरअसर पंचायत चुनावों को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. लेकिन सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया.
प्रदेश सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से और समय मांगा है. ऐसे में सितंबर माह में प्रस्तावित पंचायत चुनावों में देरी हो सकती है. बता दें कि एडवोकेट दीप करण दलाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय बेंच सुनवाई कर रही है. बता दें कि कानूनी कारणों के चलते ही पंचायत चुनाव पिछले डेढ़ साल से अधिक समय से लटके हुए हैं.
इससे पहले हरियाणा सरकार के आरक्षण नियमों को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में पहली सुनवाई 27 जुलाई को हुई थी. बता दें कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों में आरक्षण को लेकर बदलाव किए हैं. जिसको चुनौती देते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी कई याचिकाएं दाखिल की गई थी. हालांकि बीती 4 मई को हाईकोर्ट ने पंचायत चुनावों को हरी झंडी दे दी थी.
हालांकि कोर्ट ने सरकार को पुराने नियमों के साथ ही चुनाव करवाने की इजाजत दी थी. वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद हरियाणा में जल्द पंचायत चुनाव होने की उम्मीद जाग गई थी. इसके बाद सरकार की तरफ से सितंबर में चुनाव कराने के लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई थी. लेकिन इसके बाद कांग्रेस के सीनियर नेता के बेटे ने सुप्रीम कोर्च में याचिका दायर कर दी थी.
कांग्रेस के सीनियर नेता के बेटे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका कर हरियाणा सरकार के आरक्षण नियमों की चुनौती दी थी. इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 11 अगस्त को सुनवाई का दिन तय करते हुए प्रदेश सरकार ने जवाब तलब किया था. लेकिन हरियाणा सरकार ने अभी और समय की मांग की है. जिसके चलते एक बार फिर चुनाव लेट होने के संकेत मिल रहे है.
