हरियाणा विधानसभा सत्र में बलराज कुंडू करेंगे सरकार से जवाब तलब, सौंपे 6 प्रस्ताव
चंडीगढ़ - हरियाणा विधानसभा का मॉनसून सत्र(Monsoon Session) आगामी 8 अगस्त को शुरू होने वाला है. जिसके लेकर सरकार के साथ साथ विपक्षी दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं. गुरुवार, 4 अगस्त को जनसेवक मंच संयोजक व महम से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू(Independent MLA Balraj Kundu) के जनहित से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार से जवाबदेही तय करने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किए.
बलराज कुंडू ने बताया कि वो खेती-किसानों से लेकर फसलों में हुए नुकसान एवं जलभराव से प्रतिवर्ष होने वाली दुर्दशा समेत फसल बीमा योजना की खामियों व बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दों को लेकर असेंबली में सरकार से सवाल पूछेंगे. इसके साथ ही कर्मचारी वर्ग की समस्याओं को उठाने के अलावा बार-बार भर्तियां रद्द होने से बेघर होकर सड़क पर आए कर्मचारियों व अग्निपथ योजना को लेकर की युवाओं की आवाज भी बुलंद करेंगे तथा प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था को लेकर भी बलराज कुंडू बीजेपी-जजपा गठबंधन सरकार से जवाब मांगेंगे.
बलराज कुंडू ने बताया कि सालों से जेबीटी टीचर्स(JBT Teachers) के प्रमोशन एवं स्थानांतरण(Promotion & Transfer) क्यों नहीं किये जा रहे और 38 हजार 400 अध्यापकों के पद रिक्त होने के बावजूद टीचर भर्ती नहीं किये जाने समेत फैमिली आईडी(Family ID) के जरिये पारिवारिक आय का बहाना बनाकर काटी जा रही बुजुर्गों की पेंशन के मुद्दे पर भी वे सरकार से जवाब मांगेंगे. उन्होंने आगामी मानसून सत्र के लिए प्रदेश की कानून-व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेत-खलिहान एवं स्पोर्ट्स जैसे तमाम जरूरी विषयों पर उन्होंने 2 दर्जन से अधिक सवाल विधानसभा में दिए हैं, जिनपर सरकार से जवाब मांगा जाएगा. वहीं करीब 2 दर्जन सवालों के अलावा बलराज कुंडू की तरफ से विधानसभा अध्यक्ष को ख़स्ता कानून व्यवस्था समेत जनता से सीधे जुड़े बेहद जरूरी एवं प्रासंगिक मुद्दों को लेकर 6 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी दिए गए हैं.
प्रस्ताव में प्रदेश की लगातार बिगड़ती जा रही कानून-व्यवस्था के अलावा सरकारी नियुक्तियों में खामियों की बदौलत रद्द की जाने वाली भर्तियों के चलते दौबारा से बेरोजगारी की कतार में शामिल होने वाले कर्मचारियों, फौज की भर्ती को लेकर सरकार द्वारा हाल ही में लाई गई अग्निपथ योजना से उपजे जनाक्रोश, सीईटी(Comman Entrance Test) के 'सी श्रेणी' के एग्जाम के लिये बनाई गई सरकारी योजना में छोड़ी गई खामियों, नियम 134 ए की जगह प्रदेश में लागू की गई 'चिराग योजना' के बहाने सरकारी स्कूलों को बंद करने की मंशा समेत किसानों के लिये लगातार घाटे का सौदा साबित हो रही 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना(Crop Insurance Scheme)' जैसे बेहद अहम मुद्दे शामिल हैं.
