आज किसानों का चक्का जाम: हिसार टोल 11 से 3 बजे तक रहेगा बंद

संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा  का आज प्रदेशभर में चक्का जाम का ऐलान 

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कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान संगठन आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। किसानों अब भी MSP की गारंटी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं।
हिसार में बाडोपट्टी टोल पर धरना, प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। रामायण टोल, लांधडी टोल, चौधरीवास, बास टोल पर 11 से 3 बजे तक जाम रहेगा। किसानों के जाम को देखते हुए प्रशासन ने इन टोल पर पुलिस तैनात करने का फैसला लिया है।

हिसार - संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा ने आज 31 जुलाई को प्रदेशभर में चक्का जाम का ऐलान किया है। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के मामले में विश्वासघात करने के खिलाफ चक्का जाम का आह्वान किया गया है।बाडोपट्‌टी टोल के अतिरिक्त रामायण टोल, लांधडी टोल, चौधरीवास,बास टोल पर 11 से 3 बजे तक जाम रहेगा। साथ ही इस टोल पर शहीद भगत सिंह के खिलाफ टिप्पणी करने पर संगरूर के सांसद सिमरनजीत सिंह मान का पुतला फूंका जाएगा।

कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान संगठन आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। किसानों अब भी MSP की गारंटी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

इसी के तहत हिसार में बाडोपट्टी टोल पर धरना, प्रदर्शन और पुतला दहन किया जाएगा। रामायण टोल, लांधडी टोल, चौधरीवास, बास टोल पर 11 से 3 बजे तक जाम रहेगा। किसानों के जाम को देखते हुए प्रशासन ने इन टोल पर पुलिस तैनात करने का फैसला लिया है।

प्रवक्ता सरदानंद राजली ने बताया कि बाडोपट्टी टोल कमेटी के 58 गांवों के किसान-मजदूरों से अपील है कि सुबह 10:30 बजे बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और केंद्र सरकार की वादाखिलाफी के विरोध स्वरूप अपनी आवाज को बुलंद करें।

कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान संगठन आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। किसानों अब भी MSP की गारंटी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं।

केंद्र सरकार को याद दिलाना है कि MSP कानून किसानों का हक है, जिसे देने से केंद्र सरकार भाग रही है, लेकिन किसान अपना हक लेकर रहेंगे। सभी किसान-मजदूर और युवाओं से अपील है कि कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाडोपट्टी टोल प्लाजा पर पहुंचे। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बावजूद किसान संगठन आंदोलन खत्म नहीं कर रहे हैं। किसानों अब भी MSP की गारंटी पर कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। 

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