डूब सकता है सरकारी बैंकों का 40 हजार करोड़ रुपये का कर्ज

NARCL को बैड बैंक भी कहा जाता है
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पहली लिस्ट में जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनाक्षी एनर्जी, मित्तल कॉर्प, रेनबो पेपर्स एंड कंसॉलिडेटिड कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम शामिल है. दूसरी लिस्ट में कॉस्टल इनर्जन, रोल्टा और मैकनली भारत इंजीनियरिंग शामिल हैं.

नई दिल्ली - देश में बैंकों के NPA से सभी वाकिफ हैं, NPA यानी Non Performing Assests. ऐसे कर्ज जो वापिस नहीं आते. अब इनको रिकवर करने के लिए NARCL यानी National Assets Reconstruction Company of India लगभग 40 हजार करोड़ रुपये के कुल कर्ज वाले संकटग्रस्त बैंक एकाउंट्स का अधिग्रहण करने का विचार कर रही है. NARCL को बैड बैंक भी कहा जाता है.

खबरों के अनुसार इन संकटग्रस्त बैंक अकाउंट्स को 31 अक्टूबर तक खरीदा जा सकता है. एक रिपोर्ट की मानें तो पिछले सप्ताह केंद्रीय वित्त मंत्रालय और सरकारी बैंकों के सीनियर अधिकारियों के बीच हुई एक मीटिंग में इन अकाउंट्स को खरीदने पर सहमति बनी थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि NARCL ने 16 सितंबर को बैंकों को जानकारी दी थी कि वो 2 स्टेप में 18 अकाउंट्स का अधिग्रहण करेगा. इसके लिए 2 लिस्ट बनाई गई थीं.

पहली लिस्ट में 8 अकाउंट्स शामिल हैं और इनका कुल कर्ज 16 हजार 744 करोड़ रुपये है. वहीं दूसरी लिस्ट में 10 अकाउंट्स शामिल हैं और इनका कुल कर्ज 18 हजार 177 करोड़ रुपये है. बताया जा रहा है कि NARCL ने इवाई, पीडब्ल्यूसी, अल्वारेज और मार्शल, केपीएमजी, ग्रांट थॉर्नटन जैसे सलाहकारों को 18 अकाउंट्स की बोली फाइनल करने के लिए नियुक्त किया है. ये इन अकाउंट्स के लिए आये प्रस्ताव को अंतिम रूप देने में मदद करेगा.

पहली लिस्ट में जेपी इंफ्रास्ट्रक्चर, मिनाक्षी एनर्जी, मित्तल कॉर्प, रेनबो पेपर्स एंड कंसॉलिडेटिड कंस्ट्रक्शन कंपनी का नाम शामिल है. दूसरी लिस्ट में कॉस्टल इनर्जन, रोल्टा और मैकनली भारत इंजीनियरिंग शामिल हैं.

क्या है बैड बैंक?

सरकार ने संकट में फंसे कर्जों को ठीक करने के लिए बैड बैंक ऐसेट रि-कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाई है. जिसका काम बैंकों के फंसे हुए कर दो यानी NPA का टेकओवर करना होता है. इसका काम किसी भी मुश्किल में फंसे कर्ज या संपत्ति को बचाना है.

मतलब बैड असेट(Bad Asset) को गुड एसेट(Good Assest) में बदलने का है. भारत ने भी बैड बैंक की स्थापना की है, जिसे नेशनल एसेट री-कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के रूप में पंजीकृत किया गया है. बैकों के NPA को घटाने के लिए इसकी स्‍थापना की गई है.

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