अग्निपथ योजना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा: स्वराज इंडिया

चंडीगढ़: स्वराज इंडिया की हरियाणा यूनिट ने प्रेस नोट जारी कर मोदी सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में हरियाणा के युवा और छात्रों के आंदोलन का समर्थन किया है और इस योजना के खिलाफ शांतिपूर्ण, अहिंसक आंदोलन को जारी रखने का आह्वान किया है।

स्वराज इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष राजीव गोदारा ने बताया की इस योजना के चलते हरियाणा से फौज में भर्ती सिर्फ एक तिहाई रह जाएगी। वर्तमान में हरियाणा से कुल 1,75,000 फौजी सेवारत हैं। यानी अगर प्रत्येक फौजी का 20 वर्ष का कार्यकाल मान लिया जाए तो अब तक प्रतिवर्ष हरियाणा से लगभग 8,750 युवाओं की फौज में भर्ती होती थी। अब अखिल भारतीय आधार पर अगर जनसंख्या के अनुपात में भर्ती होती है तो प्रतिवर्ष देश भर में अग्निपथ के तहत होने वाली 45,000 भर्ती में हरियाणा निवासियों की संख्या सिर्फ 2,700 रह जाएगी, जो वर्तमान संख्या का एक तिहाई भर है। 

ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई अग्निपथ योजना चार साल की अवधि के लिए — 17.5 से 21 वर्ष की आयु के बीच — 45,000 से 50,000 युवाओं की भर्ती करेगी, और अवधि के अंत में केवल एक-चौथाई भर्ती को स्थायी कमीशन प्रदान करेगी। पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष क्रिस्टीना सैमी ने कहा कि सैन्य पेंशन बजट और स्थायी कमीशन के आकार को कम करने के उद्देश्य से बनी यह योजना सशस्त्र बलों की दक्षता के साथ समझौता करेगी और बेरोजगारी की समस्या को और बढ़ाएगी। यह अति विशिष्ट भारतीय सशस्त्र बल को कांट्रैक्ट कार्य में बदल देगा। यह योजना विशेष रूप से हरियाणा के युवाओं के लिए विनाशकारी है, और राज्य से सशस्त्र बलों में भर्ती को दो-तिहाई कम कर देगी। भारतीय सशस्त्र बल में देश की सेवा करना हरियाणा के युवाओं के लिए गर्व की बात है और अग्निपथ योजना उस सपने के खिलाफ हमला है।

उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं की आकांक्षाओं के साथ धोखा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालता है। युवाओं के जीवन को तबाह कर रहे बेरोजगारी के संकट को दूर करने के लिए ठोस उपाय करने के बजाय, मोदी सरकार ने एक बार फिर बिना किसी विचार-विमर्श के एक लापरवाह योजना देश पर थोप दी है। 

स्वराज इंडिया के प्रदेश महासचिव दीपक लांबा ने भी सरकार से इस योजना को तुरंत वापस लेने की मांग की है। उन्होंने हरियाणा सरकार से यह मांग की  कि वह इस योजना के हरियाणा पर होने वाले दुष्प्रभाव की सच्चाई प्रदेश के सामने रखें। हम यह भी मांग करते हैं की 2021 से फौज में रुकी हुई भर्तियों को तत्काल शुरू किया जाए। हम छात्रों से हिंसा या आत्म-नुकसान के बिना विरोध का आग्रह करते हैं, और प्रत्येक भारतीय से इस आंदोलन का समर्थन करने का आह्वान करते हैं।