एक्साइज पॉलिसी पर उपराज्यपाल बनाम केजरीवाल, CBI जांच के आदेश
दिल्ली. दिल्ली सरकार की नई एक्साइज नीति की जांच सीबीआई से कराने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने सिफारिश की है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने अधिकारियों के हवाले से बताया कि दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति 2021-22 में नियमों के उल्लंघन और प्रक्रियात्मक पालन न होने की स्थिति में उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की है।
सीबीआई सूत्रों के अनुसार एक्साइज पॉलिसी मामले में हुए कथित फर्जीवाड़ा की संभावनाएं देखते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने जांच के लिए CBI को खत लिखा है। न्यूज18 ने CBI मुख्यालय के सूत्रों के हवाले से लिखा है कि उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद दिल्ली में शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस प्रणाली की भी जांच हो सकती है। बता दें कि शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए करोड़ों रुपए कमीशन के लेनदेन का आरोप है।
ऐसे में अगर उपराज्यपाल की इस सिफारिश के चलते सीबीआई जांच हुई तो केजरीवाल सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं केजरीवाल और एलजी वीके सक्सेना के बीच तकरार भी बढ़ने के आसार हैं। बता दें कि इससे पहले दिल्ली सरकार की कई फाइलों को लौटाने को लेकर दोनों आमने-सामने हुए हैं। वहीं विदेश दौरे पर जाने को लेकर केजरीवाल और एलजी में तकरार की स्थिति बनी है।
बता दें कि 2019 में भी केजरीवाल ने विदेश में पर्यावरण के मुद्दे पर बोलने के लिए जाना था लेकिन उन्हें इस यात्रा के लिए पॉलिटिकल क्लीयरेंस नहीं मिल सका था। इसके अलावा हाल ही में उनके द्वारा मांगी गई सिंगापुर यात्रा के लिए अनुमति को भी नहीं दी गई।
सीएम केजरीवाल ने कहा था कि विश्व स्तरीय सम्मेलन में दिल्ली मॉडल को पेश करने के लिए सिंगापुर सरकार की तरफ से न्योता मिला है। इसमें दुनिया भर के कई बड़े नेताओं के सामने दिल्ली मॉडल को पेश किया जाना है। दिल्ली मॉडल को लेकर आज सारी दुनिया जानना चाहती है। ये देश के लिए गौरव और मान की बात है। इसपर दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि यह महापौरों का सम्मेलन है, ऐसे में वहां उनकी मौजूदगी एक ‘खराब मिसाल’ पेश करेगी।
