अशोक गहलोत ने राज्यसभा के चुनाव के बाद मंत्रियों की ली क्लास, जानिए क्या निर्देश दिए

जयपुर: हाल ही में हुए राज्यसभा के चुनावों के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में हुई मीटिंग में जमकर मंत्रियों की क्लास ली। बताया जा रहा है कि शनिवार को राज्यसभा के चुनावों के तत्काल बाद मंत्री परिषद की बैठक(Cabinet and council of ministers meeting) बुलाई गई थी। जयपुर(Jaipur) में स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई बैठक में सीएम अशोक गहलोत(Ashok Gehlot) ने मंत्रियों को सख़्ती से कहा कि वो जनता के बीच जाएं और जनता के लिए अपने दरवाज़े हमेशा खुले रखें। सीएम ने क़रीब आधे घंटे की इस मीटिंग में मंत्रियों को खरी खोटी सुनाते हुए निर्देशों का पालन करने को कहा। उन्होंने कहा कि मंत्रियों की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा बनती है कि वे जनता के बीच जाएं व सरकार की विकास योजनाओं(Development Plans) को घर-घर तक पहुंचाएं।

मुख्यमंत्री ने इस मीटिंग में अधिकारियों को भी आड़े हाथ लिया। इसको लेकर उन्होंने मंत्रियों को कहा कि यदि इस काम मे अधिकारी रोड़ा अटकाते हैं तो उन पर सख़्त कार्रवाई करें। उन्होंने कहा, अगर अधिकारी नही मानते हैं तो मुझे बताएं। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से कहा है कि वे अपने विभाग में तो काम करें ही दूसरे विभागों के मुद्दे पर भी नज़र रखें। कैबिनेट की मीटिंग में ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट(Eastern Rajasthan Canal Project)  के मुद्दे पर भी चर्चा हुई और मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी(Prime minister Narendra Modi) को उनका वादा याद दिलाया। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और ममता भूपेश(Mamta Bhupesh) ने मीडिया कॉन्फ्रेंस कर कैबिनेट के फैसलों की जनकारी दी।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं

◆राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी(Rajiv Gandhi Centre of advance technology) के रूप में फिनिशिंग स्कूल की स्थापना होगी.

◆भूतपूर्व सीएम जगन्नाथ पहाड़िया(Jagannath Pahadia) के नाम पर भरतपुर के मेडिकल कॉलेज(Bharatpur Medical College) और स्कूल का नामकरण होगा।

◆1000 मेगावाट सोलर पावर प्रोजेक्ट(Solar Power Project) के लिए जैसलमेर में 2397.54 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया जायेगा।

◆प्रदेश में मेडि-टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा। नाथद्वारा में वेलनेस सेंटर(Welness Centre) संचालित होगा।

◆सामान्य प्रावधायी निधि नियम- 2021 में संशोधन होगा।

उम्मीद जताई जा रही है कि मीटिंग में मुख्यमंत्री की ओर से मंत्रियों की ली गई क्लास का असर जल्द ही देखने को मिलेगा। आम जनता के कार्यों में तेज़ी आएगी। वहीं बेलगाम होती अफसरशाही पर भी नकेल कसी जाएगी। बता दें कि बीते कई महीनों से मंत्रियों और आला अधिकारियों के बीच अनबन की कई घटनाएं सामने आई हैं। इसके चलते आम आदमी के काम अटके हुए हैं।