महाराष्ट्र में सचिवों को सौंपे गए मंत्रियों के अधिकार, मुख्य सचिव ने जारी किया आदेश

महाराष्ट्र में नई सरकार बने 36दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है.
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एकनाथ शिंदे
महाराष्ट्र में अभी तक मंत्रिमंडल नहीं बनने के कारण इसका असर विभागों पर पड़ रहा है. जिसके चलते अब मंत्रियों के सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला किया गया है. मुख्य सचिव ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है.

मुंबई - महाराष्ट्र (Maharashtra) से आ रही बड़ी खबर के अनुसार अब राज्य के मंत्री और राज्य मंत्रियों के अधिकार सचिवों को सौंप दिए गए हैं. दरअसल महाराष्ट्र मंत्रिमंडल का विस्तार लटकने के चलते ये फैसला लिया गया है. राज्य में मंत्री ना होने की वजह से कई विभागों के कामों पर असर पड़ रहा था और कई विकास के काम अटके हुए थे. जिसके चलते अब ये फैसला लिया गया है.

महाराष्ट्र में नई सरकार बने 36 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है. हालांकि इससे पहले 5 अगस्त को कैबिनेट विस्तार होने की जानकारी मिली थी जो टल गया है. फिलहाल गृह, राजस्व और शहरी विकास मंत्रालय में कई अपीलें पिछले महीने भर से लंबित हैं. जिसके चलते सरकार ने ये कदम उठाया है.

मंत्रियों द्वारा लिए जाने वाले फैसले, कई आदेश जिसकी तुरंत जरूरत होती है. जिनके सभी अधिकार मंत्रियों के पास होते हैं. वो सभी अधिकार सचिवों को देने का फैसला सरकार ने किया है. दरअसल मंत्रिमंडल नहीं बन पाने के कारण इसका असर विभागों पर पड़ रहा था. जिसके चलते राज्य के मुख्य सचिव ने ये आदेश जारी किया.

महाराष्ट्र में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए अभी और इंतजार करना होगा. सूत्रों के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही कैबिनेट का विस्तार होने की उम्मीद है. बता दें कि इससे पहले गुरुवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से कैबिनेट विस्तार को लेकर बातचीत की. इससे पहले शिंदे कैबिनेट का विस्तार 5 अगस्त को होने वाला था.

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