नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 20 नवंबर को अटल बिहारी वाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान और डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का बारहवां दीक्षांत समारोह हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नए चिकित्सकों को संबोधित करते हुए चिकित्सा शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी, अस्पतालों में मिलने वाले व्यावहारिक अनुभव और दूरदराज के लोगों तक सेवाएं पहुंचाने पर बात की। स्वास्थ्य मंत्रालय और राष्ट्रपति सचिवालय ने समारोह की जानकारी अलग विज्ञप्तियों में जारी की। यह कार्यक्रम शैक्षणिक उपाधियां देने के लिए था, किसी नए अस्पताल या इलाज की सुविधा का लोकार्पण नहीं।

राष्ट्रपति ने बताया कि 2025 में अस्पताल के बाह्य रोगी विभाग की सेवाओं का लाभ 19 लाख से अधिक मरीजों ने लिया। उन्होंने इस संख्या का उल्लेख यह समझाने के लिए किया कि बड़ी संख्या में मरीजों को देखने वाले संस्थान में पढ़ रहे डॉक्टरों को अलग तरह की परिस्थितियों का अनुभव मिलता है। बाह्य रोगी विभाग यानी ओपीडी की संख्या को भर्ती मरीजों या ऑपरेशनों की संख्या नहीं समझना चाहिए। इससे मरीजों की प्रतीक्षा अवधि या स्वास्थ्य परिणाम के बारे में भी अपने आप कोई निष्कर्ष नहीं निकलता।

दीक्षांत की चर्चा का दूसरा पहलू यह था कि विशेषज्ञ सेवाएं बड़े शहरों तक सीमित न हों। मुर्मू ने छोटे शहरों में चिकित्सा शिक्षा और तृतीयक देखभाल का विस्तार होने और दूरदराज के इलाकों में परामर्श के लिए टेलीमेडिसिन की भूमिका का उल्लेख किया। तृतीयक देखभाल से यहां आशय उस स्तर की विशेषज्ञ सेवाओं से है जिसके लिए आम तौर पर बड़े अस्पताल और विशेष दल चाहिए होते हैं। उन्होंने करीब पौने दो लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का उल्लेख प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की पहुंच के संदर्भ में किया। यह देशभर का अनुमान था, दिल्ली में इस अस्पताल की शाखाओं की संख्या नहीं।

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राष्ट्रपति सचिवालय के अनुसार संबोधन में मानव चिकित्सा, पशु चिकित्सा और पर्यावरण विज्ञान के बीच सहयोग पर भी जोर दिया गया। इस विचार को वन हेल्थ कहा जाता है। इसका बुनियादी आशय है कि मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को अलग अलग विभागों का विषय मानकर ही नहीं देखा जाए। संबोधन ने इस सहयोग की जरूरत बताई, लेकिन किसी नए स्थानीय कार्यक्रम की शुरुआत, उसका बजट या लागू होने की तारीख नहीं बताई। नीति की दिशा और किसी जिले में उपलब्ध सेवा को अलग समझना जरूरी है।

स्वास्थ्य मंत्रालय की विज्ञप्ति में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष और अस्पताल के निदेशक की मौजूदगी की भी जानकारी दी गई। राष्ट्रपति ने चिकित्सा पेशे में नैतिकता और संवेदनशीलता को विद्यार्थियों के सामने रखा। उन्होंने नए चिकित्सकों से ऐसे समुदायों की ओर भी ध्यान देने को कहा जो विशेषज्ञ सुविधाओं वाले अस्पतालों से दूर रहते हैं। सभा में मौजूद विद्यार्थियों और उनके परिवारों के लिए यह उपाधि का अवसर था। अस्पताल की दृष्टि से संबोधन में प्रशिक्षण के साथ सार्वजनिक सेवा की जिम्मेदारी को भी रेखांकित किया गया।

इस कार्यक्रम से मरीजों के लिए पंजीकरण, रेफरल या ओपीडी की कोई नई समयसारिणी घोषित नहीं हुई। सार्वजनिक रिपोर्ट में बताए गए राष्ट्रीय कार्यक्रमों का उल्लेख भी दीक्षांत में दिया गया नीतिगत संदर्भ था। किसी सेवा की वास्तविक उपलब्धता समझने के लिए अस्पताल या स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अलग आदेश देखने होंगे। फिलहाल दो बातें पुष्ट हैं: विज्ञान भवन में 20 नवंबर को समारोह हुआ और अस्पताल के 2025 के ओपीडी कामकाज का आंकड़ा चिकित्सा प्रशिक्षण के संदर्भ में रखा गया। आगे संस्थान या मंत्रालय प्रशिक्षण और विशेषज्ञ सेवाओं पर अलग फैसले जारी करें तो उन दस्तावेजों से बदलाव की वास्तविक सीमा पता चलेगी।