गोवा के पणजी में रविवार को भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के एक सत्र में सवाल उठा कि किसी फिल्म की शूटिंग के लिए निर्माताओं को अलग-अलग दफ्तरों से मंजूरी लेने की प्रक्रिया कैसे आसान बने। कला अकादमी में 22 नवंबर को हुई चर्चा में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव पृथुल कुमार, अभिनेता और निर्माता अनुपम खेर तथा स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया की मुख्य परिचालन अधिकारी शामिल हुए। फिल्म समीक्षक राजीव मसंद ने सत्र का संचालन किया।
पत्र सूचना कार्यालय के अनुसार सत्र में इंडिया सिने हब के जरिए कई प्रकार की शूटिंग मंजूरियों को एक डिजिटल मंच पर लाने की व्यवस्था समझाई गई। एक फिल्म की योजना में किसी शहर की सड़क, रेलवे परिसर और संरक्षित स्मारक जैसे अलग-अलग स्थान हो सकते हैं। हर स्थान का प्रबंधन अलग संस्था के पास हो सकता है। साझा आवेदन का उद्देश्य उन संस्थाओं तक परियोजना की जानकारी पहुंचाने में लगने वाले काम को कम करना है।
एक फॉर्म से अलग-अलग एजेंसियों तक
एनएफडीसी जिस मंच का संचालन करता है, उसके बारे में पैनल ने बताया कि फिल्म दल एक साझा फॉर्म के जरिए संबंधित निकायों तक आवेदन भेज सकते हैं। कौन-सी मंजूरी चाहिए, यह शूटिंग के स्थल और परियोजना पर निर्भर करता है। किसी व्यस्त सड़क पर कैमरा लगाने की व्यवस्था और रेल परिसर में प्रवेश का फैसला अपने-अपने नियमों के अनुसार होगा। डिजिटल आवेदन से उन फैसलों को लेने वाली संस्थाओं की भूमिका बनी रहती है।
इंडिया सिने हब की अंतरराष्ट्रीय परियोजनाओं वाली मार्गदर्शिका में अनुमति के बाद के कदम भी बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, विदेश से भारतीय स्थल पर शूट करने आने वाले दल के लिए अनुमति पत्र और टीम के सदस्यों की जानकारी भारतीय मिशन को देने की प्रक्रिया अलग से दर्ज है। यदि स्वीकृत योजना में महत्वपूर्ण बदलाव हो तो फिल्म दल को संबंधित अनुमति फिर से देखनी होगी। इसलिए शूटिंग का समय तय करते वक्त आवेदन और मौके पर लागू शर्तें, दोनों महत्वपूर्ण हैं।
सह-निर्माण का अलग रास्ता
सत्र में देश की अलग-अलग लोकेशन के साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फिल्म सह-निर्माण की संभावनाओं पर भी बात हुई। स्क्रीन ऑस्ट्रेलिया के दस्तावेज बताते हैं कि आधिकारिक सह-निर्माण में दोनों देशों की सक्षम संस्थाओं की मंजूरी की भूमिका होती है। फिल्म दल की शूटिंग की अनुमति और किसी परियोजना को आधिकारिक सह-निर्माण का दर्जा मिलने के लिए अलग प्रक्रियाएं हैं। गोवा में हुई बातचीत में किसी खास नई फिल्म की ऐसी मंजूरी की घोषणा नहीं की गई।
खेर ने चर्चा में फिल्म निर्माण के अपने अनुभव से बताया कि मंजूरियों का रास्ता समझना नए निर्माताओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। जिन दलों के पास अनुभवी स्थानीय सहयोगी हैं, वे किसी लोकेशन की व्यवहारिक जरूरतें पहले पहचान सकते हैं। पहली बार फिल्म बनाने वालों के लिए अनुमति देने वाली संस्था, आवेदन की स्थिति और शर्तें एक जगह समझ में आने से तैयारी आसान हो सकती है। एएनआई की रिपोर्ट ने पैनल और उसमें शामिल वक्ताओं की पुष्टि की।
निर्माताओं के लिए चर्चा का मतलब
महोत्सव में इस विषय पर बातचीत का महत्व पर्दे के पीछे होने वाले काम से जुड़ा है। तय तारीख पर शूटिंग के लिए निर्माता को कलाकारों, तकनीकी दल, उपकरण और स्थल का समय साथ मिलाना पड़ता है। अनुमति मिलने में देरी होने पर इनमें से कई बुकिंग बदल सकती हैं। अलग-अलग एजेंसियों की प्रक्रिया स्पष्ट होने से उत्पादन टीम को यह तय करने का आधार मिलता है कि किस काम को कितने समय पहले शुरू किया जाए।
पणजी का सत्र मौजूदा व्यवस्था और उसके इस्तेमाल पर केंद्रित था। आगे इसकी उपयोगिता का आकलन ऐसे अनुभवों से होगा जिनमें यह साफ हो कि आवेदन किस प्राधिकरण तक कितनी जल्दी पहुंचा और उसके बाद कौन-सी मंजूरी मिली। फिल्मकारों के लिए फिलहाल सबसे ठोस जानकारी इंडिया सिने हब पर प्रकाशित आवेदन प्रक्रिया और संबंधित एजेंसी की शर्तें हैं।




