राजस्थान के टोंक जिले में वनस्थली विद्यापीठ में ब्रिक्स महिला नेतृत्व सम्मेलन का उद्घाटन 21 नवंबर को हुआ। लोकसभा सचिवालय की सूचना के मुताबिक मुख्य अतिथि के तौर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने महिला सांसदों, नीति से जुड़े प्रतिनिधियों, शिक्षाविदों और उद्यमियों को संबोधित किया। सम्मेलन का कार्यक्रम 23 नवंबर तक है। आरंभिक सत्र में राजनीतिक भागीदारी, तकनीकी बदलाव, डिजिटल सुरक्षा और ऐसे मुद्दों पर मिलकर काम करने की जरूरत उठी जिनका असर किसी एक देश की सीमा तक नहीं रुकता।

उद्घाटन में साझा मुद्दों का जिक्र

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि अलग आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों वाले देशों के सामने कुछ समान कठिनाइयाँ होती हैं। उन्होंने ब्रिक्स के मंच को अनुभव बाँटने और साझा समस्याओं पर संवाद का अवसर बताया। उद्घाटन संबोधन में जलवायु परिवर्तन और ऑनलाइन अपराध जैसे विषय आए। संबोधन में आया सुझाव किसी देश की कानूनी प्रतिबद्धता नहीं बन जाता। इस कार्यक्रम के बारे में प्रकाशित जानकारी में नया अंतरराष्ट्रीय समझौता, मंजूर बजट या किसी साझा नियम के लागू होने की घोषणा नहीं है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और जवाबदेही

तकनीकी पहलू में बिड़ला ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता के इस्तेमाल पर बात की। उन्होंने शिक्षा, कृषि और महिला उद्यमों में उसके संभावित इस्तेमाल के साथ जवाबदेही पर भी ध्यान देने को कहा। डिजिटल सुरक्षा के संदर्भ में लाभ और जोखिम को साथ देखना जरूरी है। नया साधन किसी छोटे उद्यम को ज्यादा लोगों से जुड़ने में मदद दे सकता है, लेकिन धोखाधड़ी रोकने और लोगों की निजी जानकारी बचाने की जरूरत नहीं मिटती। सम्मेलन में शामिल अलग देशों के प्रतिनिधि अपने यहाँ अपनाए तरीकों और कठिनाइयों पर अनुभव साझा कर सकते हैं।

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संसद के सत्र से कार्यक्रम का अंतर

सम्मेलन की राजनीतिक अहमियत उसके प्रतिभागियों और मुद्दों से जुड़ी है। लोकसभा सचिवालय के अनुसार इसमें ब्रिक्स और भागीदार देशों से महिला सांसदों के अलावा शासन, शिक्षा और कारोबार में काम करने वाले प्रतिनिधि शामिल हैं। संसद के सदस्य यहाँ प्रतिनिधि के रूप में आ सकते हैं, लेकिन सम्मेलन लोकसभा का सत्र नहीं है। यहाँ विचार रखे जाने और संसद में किसी विधेयक पर बहस होने की प्रक्रिया अलग है। किसी नीति में बदलाव को समझने के लिए बाद में सक्षम संस्था की आधिकारिक कार्यवाही देखनी होगी।

बिड़ला ने भारत के स्वयं सहायता समूहों और महिला उद्यमों का उदाहरण देकर कहा कि महिलाओं की भूमिका को योजनाओं के लाभ लेने भर तक सीमित नहीं समझना चाहिए। उनके अनुसार निर्णय लेने और विकास की प्राथमिकताएँ तय करने में भी महिलाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए। इस तर्क का संबंध सम्मेलन में उठे दूसरे विषयों से भी है। किसी समूह के पास डिजिटल भुगतान, प्रशिक्षण या भरोसेमंद बाजार तक पहुँच न हो तो उद्यम चलाने की क्षमता अलग तरह से प्रभावित होती है। समान अवसर की चर्चा में इन इस्तेमाल की शर्तों की भूमिका है।

आयोजन स्थल वनस्थली विद्यापीठ के इतिहास का भी आरंभिक सत्र में जिक्र हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ने छोटी शुरुआत से बड़े महिला शिक्षण संस्थान तक के उसके सफर और कई क्षेत्रों में छात्राओं के प्रशिक्षण का उल्लेख किया। आयोजन का अंतिम दिन अभी कार्यक्रम में अलग है। इसलिए पहले दिन के संबोधन को बैठक का अंतिम निष्कर्ष नहीं कहना चाहिए। सहयोग का ठोस स्वरूप तब स्पष्ट होगा जब आयोजक आगे के कदम, साझेदारी या कोई साझा दस्तावेज जारी करें। फिलहाल उपलब्ध सार्वजनिक प्रमाण उद्घाटन और उसमें उठाए गए मुद्दों तक सीमित हैं। जिन विषयों पर चर्चा तय है, उनमें डिजिटल सेवाओं तक बराबर पहुँच और महिला प्रतिनिधियों का क्षमता विकास भी शामिल हैं।