गुजरात के गांधीनगर में केंद्र, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के श्रम और रोजगार प्रतिनिधि दो दिन के चिंतन शिविर के लिए जुटे हैं। शनिवार, 21 नवंबर को महात्मा मंदिर में शुरू हुए इस आयोजन का कार्यक्रम रविवार, 22 नवंबर तक है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने शिविर ऐसे समय रखा है जब चार श्रम संहिताएँ लागू हुए एक साल पूरा हुआ है। बैठक में उनके अमल के साथ रोजगार सेवाओं और श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा पर चर्चा रखी गई है।

पहले दिन किन मुद्दों पर सत्र

उद्घाटन सत्र की संयुक्त अध्यक्षता केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया और गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने की। केंद्रीय श्रम राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे भी इसमें शामिल हुईं। मांडविया ने कहा कि उद्योगों के विकास के साथ श्रमिकों के हितों की रक्षा जरूरी है। उन्होंने न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा का दायरा और निश्चित अवधि वाले रोजगार को श्रम संहिताओं में शामिल प्रमुख विषयों के रूप में रखा।

पहले दिन मंत्रालय ने चार मुख्य सत्र रखे। इनमें श्रम संहिताओं को लागू करने की स्थिति, रोजगार पहलों के साथ कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ में सुधार, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ईएसआईसी में सुधार, और असंगठित श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा श्रम आँकड़े शामिल थे। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के लिए अपने यहाँ के कामकाज के उदाहरण साझा करने का समय भी तय किया गया।

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मुख्य सत्रों के साथ मैदानी अधिकारियों के लिए अलग समूह चर्चा रखी गई। इन समूहों का काम संहिताओं के अमल, छोटे और मझोले उद्योगों की भागीदारी और नियमों का पालन दर्ज करने की डिजिटल प्रक्रिया पर बात करना है। किसी नियम के लागू होने के बाद नियोक्ता और श्रमिक के सामने सबसे पहले स्थानीय स्तर की प्रक्रियाएँ आती हैं। इसीलिए इन बैठकों में विभागीय अधिकारियों के अनुभवों को भी शामिल किया गया।

दूसरे दिन करियर सेवाओं का एजेंडा

मंत्रालय के पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार दूसरे दिन राष्ट्रीय करियर सेवा के नए पोर्टल और मोबाइल ऐप को पेश करने का सत्र है। इसमें बोलकर सवाल करने की सुविधा, चैट सहायता और किन पेशों में श्रमिकों की कमी है यह दिखाने वाला सूचकांक भी कार्यक्रम में दर्ज है। मंत्रालय ने आजीविका प्रोफाइल मॉड्यूल और व्यवसायों के राष्ट्रीय वर्गीकरण को भी इसी सत्र में शामिल किया है। ये विवरण मंत्रालय के एजेंडे से हैं।

रविवार के कार्यक्रम में विदेश में रोजगार के इच्छुक लोगों के लिए करियर सहायता और श्रम सेवाओं के डिजिटल ढाँचे पर भी चर्चा रखी गई। उद्घाटन में मांडविया ने विदेशों में भारतीय कामगारों के अवसरों पर बातचीत की जरूरत बताई थी। फिलहाल मंत्रालय की उद्घाटन सूचना किसी देश के लिए भर्ती, आवेदन की तारीख या नौकरी उपलब्ध होने की घोषणा नहीं करती। करियर सेवाओं की उपयोगिता उनके संचालन की आधिकारिक जानकारी से स्पष्ट होगी।

जिलों में रोजगार और शिकायतों पर ध्यान

दूसरे दिन केंद्र और राज्यों में श्रम शिकायतें सुलझाने की व्यवस्था और जिला रोजगार प्रोफाइल पर अलग सत्र भी प्रस्तावित हैं। जिले के स्तर पर उपलब्ध काम और स्थानीय कौशल की जानकारी जुटाने का ढाँचा रोजगार सेवाओं को इलाके की जरूरतों से जोड़ने में मदद कर सकता है। इसी तरह शिकायत निवारण पर चर्चा से यह समझने का अवसर है कि किसी मामले में राज्य या केंद्र की किस व्यवस्था तक पहुँचना होगा।

दो दिन की समूह चर्चाओं के निष्कर्षों की समीक्षा समापन से पहले तय है। यदि बैठक के बाद किसी नई ऑनलाइन सुविधा या प्रक्रिया की पुष्टि होती है, तो उसके इस्तेमाल के लिए मंत्रालय के अगले निर्देश महत्वपूर्ण होंगे। फिलहाल आधिकारिक जानकारी शिविर के उद्घाटन और तय कार्यक्रम की पुष्टि करती है। इससे अपने आप ईपीएफओ या ईएसआईसी के मौजूदा दावों, मजदूरी दरों या किसी भर्ती की शर्तों में बदलाव घोषित नहीं हुआ है।