भारत और कनाडा के बीच प्रस्तावित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर छठे दौर की बातचीत नई दिल्ली में पूरी हुई। भारत के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने 21 नवंबर को बताया कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों की बैठकें 11 से 20 नवंबर तक चलीं। बातचीत में वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, उत्पाद की उत्पत्ति तय करने के नियम, बौद्धिक संपदा और निवेश प्रोत्साहन जैसे विषय शामिल रहे। मंत्रालय की सूचना में बातचीत आगे बढ़ने की बात है। इसमें किसी शुल्क की नई दर, समझौते का अंतिम पाठ या उसे लागू करने की तारीख नहीं दी गई।

दिल्ली में किन अधिकारियों ने समीक्षा की

भारत की ओर से मुख्य वार्ताकार डॉ. बृज मोहन मिश्रा और कनाडा की ओर से मैरी कैथरीन स्पीयर्स ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। दौर की शुरुआत में भारत के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और कनाडा के अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने बातचीत की प्रगति पर चर्चा की। दौर समाप्त होने के आसपास वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल और कनाडा के उप मंत्री ग्लेन पर्स ने भी समीक्षा की। मंत्रालय के अनुसार पक्षों ने ऐसा समझौता बनाने की इच्छा जताई जिससे दोनों देशों के किसानों, उद्यमों और छोटे कारोबारों को फायदा हो सके।

शुल्क और उत्पाद की उत्पत्ति अलग सवाल

इसे समझने के लिए वार्ता के विषय और उसके नतीजे को अलग रखना जरूरी है। दूसरे देश के बाजार तक पहुँच का सवाल यह है कि वहाँ सामान या सेवाएँ बेचने के लिए किन शर्तों का पालन करना होगा। माल पर सीमा शुल्क उस पहुँच का एक पहलू है, पूरा विषय नहीं। किसी वस्तु की खास श्रेणी के लिए नियम क्या होंगे, किस तारीख से लागू होंगे या कोई अपवाद रहेगा या नहीं, यह सार्वजनिक और अंतिम विवरण से ही पता चलेगा। दिल्ली की तारीखें बैठक के दौर की हैं, नई कारोबारी व्यवस्था की नहीं।

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इस बातचीत में उत्पाद की उत्पत्ति के नियम भी शामिल थे। ऐसे नियम बताते हैं कि व्यापार की विशेष सुविधा के लिए कोई वस्तु किस देश की मानी जाएगी। यदि एक चीज बनाने में कई देशों के कलपुर्जे या सामग्री इस्तेमाल हुई हो, तो केवल आखिरी जगह पर माल तैयार होना अपने आप पर्याप्त नहीं माना जा सकता। नियम उस उत्पाद और समझौते की भाषा पर निर्भर करेंगे। इसलिए निर्यात करने वाला कोई उद्योग केवल यह खबर देखकर अपनी खेप को कम शुल्क की पात्र न माने। इस दौर में किसी खास वस्तु की अंतिम शर्त सार्वजनिक नहीं हुई है।

बातचीत का लक्ष्य, लागू शर्तें नहीं

कनाडा सरकार के आधिकारिक विवरण में दोनों देशों के नेताओं ने नवंबर 2025 में समझौते के लिए औपचारिक बातचीत शुरू करने पर सहमति जताई थी। कनाडा ने दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक इस विषय पर सार्वजनिक राय भी ली थी। मई 2026 के एक संयुक्त बयान में दोनों पक्षों ने साल के अंत तक बातचीत पूरी करने का साझा लक्ष्य बताया था। लक्ष्य बताना और उस समय सीमा तक सभी मुद्दों पर सहमति बन जाना अलग बातें हैं। दिल्ली के छठे दौर की सूचना से यह नहीं कहा जा सकता कि वह प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है।

किसानों और छोटे निर्यातकों के लिए आगे देखने लायक बातें हैं कि उनके उत्पादों को अंतिम दस्तावेज में कैसे रखा जाता है, कौन से प्रमाण माँगे जाते हैं और नियम कब लागू होते हैं। सेवा देने वाली कंपनियों के लिए भी अंतिम शर्तें ही तय करेंगी कि घोषित अवसर उनके काम पर सीधे लागू होते हैं या नहीं। फिलहाल खबर यह है कि प्रतिनिधियों ने एक और दौर पूरा किया और आगे की बातचीत की राह खुली रखी। औपचारिक निष्कर्ष के लिए दोनों सरकारों की अगली घोषणा और प्रकाशित दस्तावेज अहम होंगे।