राष्ट्रीय मानव पैपिलोमावायरस टीकाकरण अभियान के तहत देश में एक करोड़ से अधिक खुराकें दी जा चुकी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 21 नवंबर को जारी अपने अपडेट में यह जानकारी दी। मंत्रालय के अनुसार फरवरी 2026 में शुरू हुए अभियान ने नौ महीने से कम समय में यह आँकड़ा पार किया। यह संख्या अभियान के अंतर्गत दर्ज खुराकों की है। इसे कैंसर के मामलों में आई कमी का आँकड़ा नहीं समझना चाहिए।
87 प्रतिशत का आधार क्या है
मंत्रालय ने वार्षिक लक्ष्य के लिए लगभग 1.2 करोड़ लड़कियों का समूह चिह्नित किया था और उसके मुकाबले कुल कवरेज करीब 87 प्रतिशत बताया है। समूह का अनुमान भारत के महापंजीयक की 2021 के जनसंख्या अनुमानों से लिया गया है। एक करोड़ का आँकड़ा और करीब 87 प्रतिशत का अनुपात दो अलग ढंग से वही प्रगति बताते हैं। प्रतिशत का आधार सभी उम्र की लड़कियाँ नहीं, बल्कि अभियान के लिए तय वार्षिक समूह है।
राज्यों में तस्वीर एक जैसी नहीं है। मंत्रालय ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मिजोरम, मध्य प्रदेश और बिहार में चिह्नित समूह का पूरा कवरेज बताया है। यह दावा इन्हीं राज्यों के तय लक्ष्य से संबंधित है, उनकी कुल आबादी से नहीं। टीकाकरण की कुल संख्या की तुलना में उत्तर प्रदेश 29.33 लाख से अधिक पर था। बिहार में 13.70 लाख और गुजरात में 7.75 लाख से अधिक लड़कियों के टीकाकरण की जानकारी दी गई। बड़े राज्य की कुल संख्या को किसी छोटे राज्य की कामयाबी या कमी का सीधा पैमाना नहीं बनाया जा सकता।
हरियाणा के लिए अलग आँकड़ा नहीं
हरियाणा के परिवारों के लिए इस राष्ट्रीय घोषणा की एक सीमा है। मंत्रालय की इस विज्ञप्ति में हरियाणा का अलग कवरेज प्रतिशत नहीं दिया गया है। इसलिए इनमें से कोई राष्ट्रीय या दूसरे राज्य का आँकड़ा हरियाणा पर लागू नहीं किया जा सकता। इसी तरह देश का कुल कवरेज यह नहीं बताता कि किसी खास जिले के सरकारी केंद्र पर अगला सत्र किस दिन होगा। स्थानीय व्यवस्था के लिए जिले या निर्धारित केंद्र की सूचना अलग से देखनी होगी।
कार्यक्रम और आधिकारिक सूचना
केंद्र की प्रकाशित जानकारी के अनुसार इस विशेष अभियान में पात्र 14 वर्ष की लड़कियों के लिए निर्धारित सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में एक खुराक दी जाती है। सरकारी कार्यक्रम में शुल्क नहीं है और भागीदारी स्वैच्छिक है। अभिभावक की सहमति भी इस व्यवस्था का हिस्सा है। उम्र और सहमति जैसी बातें इस अभियान के घोषित दायरे को परिभाषित करती हैं; ये हर परिवार के लिए व्यक्तिगत स्वास्थ्य सिफारिश नहीं हैं।
मंत्रालय ने यू-विन प्लेटफॉर्म को पंजीकरण, उपलब्ध स्लॉट की जानकारी और डिजिटल टीकाकरण प्रमाणपत्र का माध्यम बताया है। रिकॉर्ड में किस केंद्र और किस तारीख का विवरण दर्ज है, यह प्रमाणपत्र देखने वाले परिवार के लिए उपयोगी हो सकता है। किसी केंद्र का समय या उपलब्धता जानने के लिए आधिकारिक प्लेटफॉर्म और संबंधित सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की सूचना को प्राथमिकता दें। सार्वजनिक पोस्ट की टिप्पणी में बच्चे के पहचान पत्र, जन्मतिथि या संपर्क विवरण डालने की आवश्यकता नहीं है।
खुराकों की संख्या जारी करना इस कार्यक्रम की पहुँच समझने की शुरुआत है। अगला उपयोगी सवाल यह है कि तय आयु समूह में अभी किस जिले या इलाके तक सेवा कम पहुँची और वहाँ के सत्रों की सूचना परिवारों तक कैसे पहुँच रही है। इन सवालों का जवाब राष्ट्रीय कुल से नहीं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध अलग आँकड़ों से मिलेगा। इस खबर की तारीख और आँकड़े मंत्रालय के 21 नवंबर के अपडेट पर आधारित हैं।




