भारत और इंडोनेशिया के व्यापार और निवेश कार्य समूह की दूसरी बैठक नई दिल्ली के वाणिज्य भवन में हुई। वाणिज्य मंत्रालय ने 19 नवंबर की सूचना में बताया कि कुछ प्रतिभागी स्थल पर और कुछ दूर से जुड़े। भारत की ओर से संयुक्त सचिव अमित वर्मा और इंडोनेशिया की ओर से व्यापार मंत्रालय की द्विपक्षीय वार्ता निदेशक बसारिया तियारा देसिका एल. गाओल ने प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व किया। चर्चा का एक हिस्सा ऐसे मामलों पर था जिनमें खरीदार मिलने के बाद भी मानक, प्रमाणन या पंजीकरण की शर्तें पूरी करनी होती हैं।

कुल व्यापार और भारत के निर्यात में फर्क

मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025–26 में दोनों देशों का कुल व्यापार 24.78 अरब अमेरिकी डॉलर था। यह केवल भारत से इंडोनेशिया भेजे गए माल का मूल्य नहीं है। इसमें दोनों दिशाओं के कारोबार का कुल शामिल है। सरकारी सूचना में इंडोनेशिया को आसियान में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार बताया गया। भारत ने जिन वस्तुओं में निर्यात की गुंजाइश बताई उनमें चावल, मसाले, मशीनरी, डेयरी उत्पाद और वाहनों के पुर्जे शामिल थे। अवसर बताने और किसी नए बाजार को आधिकारिक तौर पर खोलने में फर्क है।

मानक और प्रमाणन की व्यावहारिक समस्या

बातचीत में जमीन पर आने वाली अड़चनों के कुछ उदाहरण भी सामने आए। मूँगफली, बागवानी उत्पाद और जमी हुई झींगा जैसी वस्तुओं में बाजार पहुँच के सवाल थे। वाहन और टायर के लिए मानक एवं प्रमाणन और दवाओं के लिए पंजीकरण अलग मुद्दे रहे। किसी माल को भेजने वाले कारोबार के लिए अक्सर इन शर्तों की पुष्टि खरीदार के पते से ज्यादा जरूरी होती है। भारत ने ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से देखने के लिए संबंधित संस्थाओं में स्पष्ट संपर्क बिंदु तय करने का प्रस्ताव रखा। अंतिम व्यवस्था की विस्तृत घोषणा नहीं हुई।

विज्ञापन · SKYTECH DESTINATION

यूपीआई संपर्क अभी चर्चा का विषय

कार्य समूह की बातचीत वस्तुओं तक सीमित नहीं रही। इसमें पेशेवर योग्यता की पारस्परिक मान्यता, डिजिटल सेवाएँ और भुगतान प्रणालियाँ भी आईं। यदि दो देश पेशेवर योग्यता पर चर्चा करते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई प्रमाणपत्र तत्काल दूसरे देश में मान्य हो गया है। भारत की यूपीआई व्यवस्था और इंडोनेशिया के क्यूआर भुगतान मानक को जोड़ने की संभावनाओं का भी उल्लेख है। बैठक की सूचना में इस भुगतान सुविधा के चालू होने, कौन से बैंक जुड़ेंगे या ग्राहक इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकेंगे, इसकी घोषणा नहीं है।

दोनों देशों ने सीमा शुल्क सहयोग, बंदरगाह और हवाई संपर्क और जुलाई 2026 में हुए समझौतों पर आगे के काम की भी समीक्षा की। यह बैठक अगस्त 2021 की पहली बैठक के बाद इस समूह की पहली बैठक थी। अगली बैठक इंडोनेशिया में होनी है, लेकिन सरकारी सूचना में उसकी तारीख नहीं बताई गई। कार्य समूह में नियमित बैठकों का प्रस्ताव किसी निर्यातक की व्यक्तिगत फाइल पूरी होने का संकेत नहीं है। जिस वस्तु पर आपत्ति या देरी हो रही है, उसके लिए सही विभाग और लिखित नियम अब भी महत्वपूर्ण होंगे।

मसाले और चावल जैसी वस्तुओं में कारोबार देखने वाला व्यक्ति इस सूचना का इस्तेमाल चर्चा की दिशा समझने के लिए कर सकता है। शुल्क, प्रमाणपत्र, खाद्य मानक या भुगतान व्यवस्था की नई स्थिति तभी माननी चाहिए जब उसे लागू करने वाली संस्था अलग आधिकारिक दस्तावेज दे। दिल्ली में इस दौर का निष्कर्ष बातचीत जारी रखना और व्यावहारिक बाधाओं पर काम करना था। किसी माल के लिए तुरंत छूट या नई बिक्री की गारंटी इससे नहीं मिलती। व्यापारियों के लिए अगली उपयोगी जानकारी किसी विशेष वस्तु पर सरकार का जारी निर्देश होगा।