भारत और जापान के विदेश और रक्षा मंत्रियों ने 19 नवंबर को टोक्यो में चौथी संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक की। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों की बातचीत स्थानीय समय के अनुसार दोपहर दो बजकर चालीस मिनट से शाम चार बजकर दस मिनट तक चली। भारत से विदेश मंत्री एस जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। जापान की ओर से विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और रक्षा मंत्री शिंजिरो कोइज़ुमी ने हिस्सा लिया। दोनों देशों के विदेश और रक्षा मंत्रियों के एक साथ बैठने के प्रारूप को टू प्लस टू कहा जाता है।

जापान के विदेश मंत्रालय ने बैठक का विवरण जारी किया और भारत के रक्षा मंत्रालय ने रक्षा मंत्रियों की अलग द्विपक्षीय बातचीत की जानकारी दी। ये एक ही दिन हुईं, लेकिन हर बात चार मंत्रियों के संयुक्त सत्र की नहीं थी। भारतीय विज्ञप्ति के अनुसार राजनाथ सिंह और कोइज़ुमी के बीच अगस्त और अक्टूबर के संपर्कों के बाद यह कम अंतराल में तीसरी रक्षा मंत्री स्तरीय बैठक थी। इससे संपर्क की नियमितता का संकेत मिलता है। हर बैठक में चर्चा की गई बात को अगले दिन से लागू होने वाला निर्णय नहीं माना जा सकता।

टोक्यो के चार मंत्री वाले सत्र में दोनों पक्षों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और साझेदारी की दिशा पर विचार किया। जापानी विवरण में पूर्वी और दक्षिणी चीन सागर, कोरियाई प्रायद्वीप, दक्षिण एशिया और पश्चिम एशिया सहित कई क्षेत्रीय मुद्दे गिनाए गए। यूक्रेन का विषय भी चर्चा में रहा। विभिन्न मुद्दों पर बातचीत को किसी दूसरे देश के विरुद्ध कार्रवाई की घोषणा नहीं बताया गया। दोनों देशों की ओर से सार्वजनिक विवरण में सहयोग और संवाद की बात थी।

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जापान के मंत्रालय ने आर्थिक दबाव से जुड़े विषय पर भी हुई बातचीत दर्ज की। इसमें मनमाने निर्यात प्रतिबंधों और बाजार के सामान्य नियमों के बाहर अपनाई जाने वाली प्रथाओं को लेकर चिंता व्यक्त करने का उल्लेख है। यह बयान उन परिस्थितियों का ब्यौरा देता है जिन पर मंत्री बात कर रहे थे। विज्ञप्ति से किसी नई शुल्क दर, आयात नियम या भारतीय कंपनियों पर तुरंत लागू बदलाव की पुष्टि नहीं होती। व्यापार पर असर समझने के लिए संबंधित विभागों के अलग दस्तावेज देखने होंगे।

बैठक की अहमियत विदेश नीति और रक्षा नीति की बातचीत को एक मंच पर रखने में है। विदेश मंत्रालयों के सामने क्षेत्रीय विवाद और कूटनीतिक संपर्क होते हैं। रक्षा मंत्रियों की बातचीत का दायरा संस्थागत संबंध और समन्वय भी होता है। एक संयुक्त बैठक से दोनों तरह के विचारों का साथ में आदान प्रदान संभव होता है। इसके बावजूद, सार्वजनिक विज्ञप्ति आम तौर पर उन विषयों को ही बताती है जिनका विवरण दोनों पक्ष साझा करने को तैयार हों।

भारतीय और जापानी स्रोत बैठक की तारीख, स्थान और भाग लेने वाले नेताओं पर एक दूसरे की पुष्टि करते हैं। राजनाथ सिंह और कोइज़ुमी की अलग बैठक का विवरण भारतीय रक्षा मंत्रालय ने प्रकाशित किया। इससे संयुक्त सत्र और अलग वार्ता का अंतर साफ होता है। बाद में जारी किसी कार्ययोजना या आधिकारिक समझौते से पता चलेगा कि चर्चा के किन हिस्सों पर समयसीमा और जिम्मेदार संस्थाएं तय हुईं।

फिलहाल पुष्ट तथ्य चार मंत्रियों की टोक्यो बैठक और उसके साथ हुई रक्षा मंत्रियों की अलग बातचीत हैं। अगले दौर की लिखित सूचना, संयुक्त वक्तव्य या विभागीय आदेश मिलने पर ही तय होगा कि संपर्क का व्यावहारिक असर क्या रहा। किसी बैठक में नीति की दिशा पर सहमति और उसकी औपचारिक मंजूरी के बीच अंतर बना रहता है।