पलवल जिले के जिन गाँवों में बड़ी संख्या में किसानों की डिजिटल पहचान अभी नहीं बनी है, वहाँ लंबित मामलों के सत्यापन के लिए गाँव स्तर पर कमेटियाँ बनाई जाएँगी। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने 21 नवंबर को एग्रीस्टैक के तहत किसान रजिस्ट्री का काम तेज करने के निर्देश दिए। जिला प्रशासन ने तहसीलों और संबंधित विभागों से कहा कि वे पात्र किसानों की लंबित आईडी की जाँच मिलकर पूरी करें।
किन गाँवों में मामले लंबित
प्रशासन ने बहीन, कोट, रनियाला खुर्द, अलीमेव, खाईका, पिंगोर, लीखी और गुलावद का नाम लिया है। सूची में खांबी, मलाई, मंडकोला, मंडनाका, सोंध, भिडूकी, औरंगाबाद और बंचारी भी हैं। इनके अलावा पृथला, धतीर, चांदहट, बडोली, रसूलपुर और सोलड़ा में भी बड़ी संख्या में आईडी बननी बाकी बताई गई हैं। यह सूची उन गाँवों की है जहाँ प्रशासन ने लंबित काम पर विशेष ध्यान देने को कहा है।
कमेटियों में संबंधित गाँव के ग्राम सचिव, पटवारी, कृषि अधिकारी, सीपीएलओ और साझा सेवा केंद्र के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक ही गाँव में पंजीकरण और राजस्व रिकॉर्ड से जुड़े काम अलग अधिकारियों के पास हो सकते हैं। इसलिए जिला प्रशासन ने टीम में इन अलग भूमिकाओं के प्रतिनिधियों को रखने का निर्देश दिया। सूचना में कमेटियों के गठन या पहली बैठक की तारीख नहीं बताई गई है।
पीएम किसान लाभार्थियों को प्राथमिकता
तहसीलदारों को अपने क्षेत्रों में रजिस्ट्री की प्रगति तेज करने को कहा गया है। उन्हें राजस्व कर्मचारियों के माध्यम से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थियों की लंबित किसान आईडी के सत्यापन को प्राथमिकता देनी होगी। यह निर्देश पहले से लाभ पा रहे लोगों की लंबित पहचान के सत्यापन से जुड़ा है। जिला सूचना में किसी नई किस्त की तारीख या नए पात्रता नियम की घोषणा नहीं है।
कृषि और राजस्व विभागों को लंबित भूमि सत्यापन के मामलों पर साथ काम करने का निर्देश भी दिया गया है। किसान रजिस्ट्री के तहत विशिष्ट डिजिटल पहचान बनाई जानी है। प्रशासन का कहना है कि ऐसी पहचान से पात्र किसानों को सरकारी कृषि योजनाओं तक पहुँचाने में मदद मिलेगी। किसान आईडी का सत्यापन और किसी खास योजना की पात्रता का फैसला अलग प्रक्रियाएँ हैं।
पंजीकरण शिविरों पर क्या कहा गया
उपायुक्त ने गाँवों में किसानों को पंजीकरण के बारे में जानकारी देने और जरूरत होने पर विशेष शिविर लगाने को कहा। घोषणा में किसी गाँव का शिविर स्थल, तारीख या समय नहीं बताया गया है। इसलिए किसी सूची में अपने गाँव का नाम देखकर यह न मानें कि वहाँ शिविर की तारीख तय हो चुकी है। शिविर की पुष्टि होने पर स्थानीय कार्यक्रम अलग से जानना उपयोगी होगा।
जिन किसानों ने पंजीकरण शुरू किया था लेकिन उनका काम पूरा नहीं हुआ, उनके लिए पहले यह समझना उपयोगी होगा कि मामला नई प्रविष्टि का है या भूमि की पुष्टि बाकी है। दोनों स्थितियों में अगला कदम अलग हो सकता है। जिनका सत्यापन लंबित है, वे अपनी मौजूदा स्थिति साझा सेवा केंद्र या संबंधित राजस्व कर्मचारी से समझ सकते हैं। जिला सूचना ने इस कार्रवाई के लिए कोई नई दस्तावेज सूची जारी नहीं की है।
जिला प्रशासन ने अधिकारियों को नियमित रूप से प्रगति देखने और सभी पात्र किसानों को रजिस्ट्री में शामिल करने का लक्ष्य रखा है। अभी कितनी आईडी पूरी हुई हैं और कितने मामलों में भूमि सत्यापन बाकी है, इसकी संख्या इस सूचना में नहीं है। आगे गाँवों में कमेटियों के गठन और लंबित मामलों की स्थिति से फैसले के क्रियान्वयन का पता चलेगा।




