पलवल के उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने अधिकारियों को समयसीमा पार कर चुकी जन शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने और कार्रवाई का रिकॉर्ड पोर्टल पर दर्ज करने को कहा है। जिला प्रशासन की 20 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, निस्तारण के बाद जमा होने वाली कार्रवाई रिपोर्ट के साथ संबंधित तथ्य और दस्तावेज देने होंगे। उपायुक्त ने रिपोर्ट अपलोड करने से पहले सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर और सरकारी मुहर की जाँच करने के निर्देश भी दिए।

जिला स्तर की बैठक से पहले राज्य स्तर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए लंबित मामलों की समीक्षा हुई थी। पलवल की विज्ञप्ति के मुताबिक उसमें सीएम विंडो, समाधान शिविर, सीएम जनसंवाद और सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर जैसे माध्यमों पर आए मामलों की स्थिति देखी गई। इसके बाद उपायुक्त ने जिले के अधिकारियों के साथ अलग समीक्षा की। जिला स्तर पर दिए गए निर्देश उन मामलों के रिकॉर्ड पर भी लागू होते हैं जिनमें काम पूरा होने की सूचना पोर्टल पर भेजी जाती है।

कार्रवाई रिपोर्ट में क्या दर्ज होगा

कार्रवाई रिपोर्ट, जिसे अधिकारी एटीआर कहते हैं, शिकायत के जवाब में किए गए काम का लिखित विवरण है। एक ऐसी रिपोर्ट जिसमें तारीख, संबंधित दस्तावेज और जवाब देने वाले कार्यालय की जानकारी स्पष्ट हो, उससे नागरिक अपने मूल मुद्दे और विभाग के जवाब को साथ रखकर पढ़ सकता है। हस्ताक्षर और मुहर से रिपोर्ट की जिम्मेदारी तय करने में मदद मिलती है। किसी फाइल में दर्ज कार्रवाई और नागरिक को मिला वास्तविक समाधान दो अलग बातें हो सकती हैं, इसलिए संबंधित तथ्य पढ़ना भी जरूरी है।

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उपायुक्त ने नियमित निगरानी के लिए सीएम विंडो के साथ केंद्रीय लोक शिकायत प्रणाली, सीएम जनसंवाद, समाधान शिविर और राज्य के सोशल मीडिया ग्रीवेंस ट्रैकर का उल्लेख किया। जिस माध्यम में शिकायत दर्ज हुई है, नागरिक के लिए उसी का पंजीकरण विवरण संभालना उपयोगी है। एक पोर्टल की स्थिति को पढ़कर दूसरे माध्यम में दर्ज शिकायत का नतीजा तय नहीं किया जा सकता। जिले की समीक्षा इन माध्यमों में आए मामलों का प्रशासनिक जायजा थी।

नागरिक अपनी शिकायत कैसे देख सकते हैं

हरियाणा सरकार के अनुसार सीएम विंडो काउंटर पर शिकायत दर्ज होने के बाद मोबाइल पर एसएमएस से पंजीकरण संख्या भेजी जाती है। उसी संख्या का उपयोग करके शिकायत का हाल ऑनलाइन देखा जा सकता है। किसी व्यक्ति को यदि निस्तारण का संदेश मिले, तो वह पहले पंजीकरण संख्या से खुले रिकॉर्ड को अपनी मूल शिकायत से मिला सकता है। जवाब में किसी दस्तावेज का हवाला दिया गया हो, तो उस दस्तावेज और जवाब में बताई गई कार्रवाई के बीच संबंध देखना उपयोगी होगा।

जिला प्रशासन ने सीएम विंडो शिकायतों के निस्तारण में पलवल को राज्य में दूसरे स्थान पर बताया। अमर उजाला ने भी जिले के इस दावे की रिपोर्ट की। प्रशासन की विज्ञप्ति में रैंक के साथ समीक्षा अवधि या शिकायतों की संख्या का पूरा विवरण नहीं दिया गया है। इसलिए यह दावा उस समीक्षा में प्रशासन ने जिले की जो स्थिति बताई, उसी रूप में पढ़ा जाना चाहिए। किसी एक नागरिक की शिकायत किस अवस्था में है, उसकी जानकारी संबंधित पंजीकरण रिकॉर्ड से मिलेगी।

रैंकिंग से आगे समाधान की गुणवत्ता

आने वाले दिनों में इस निर्देश का असर देखने का सबसे ठोस आधार लंबित मामले और दर्ज जवाब होंगे। उपायुक्त ने अधिकारियों से कहा कि शिकायतकर्ता को कार्रवाई की तथ्यात्मक जानकारी दें और लंबे समय से पड़े मामलों को प्राथमिकता दें। यदि जवाब में किसी काम का उल्लेख है, तो उसके समर्थन में रिपोर्ट और दस्तावेज दर्ज करने का निर्देश उसी जवाब को जाँचने में मदद कर सकता है। समीक्षा की सबसे उपयोगी बात नागरिक को यह मालूम होना है कि उसके मामले में किस कार्यालय ने क्या किया।