पलवल जिला प्रशासन ने ग्रामीण आबादी देह में संपत्ति रखने वाले परिवारों को स्वामित्व पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड देखने और गलती मिलने पर दावा या आपत्ति दर्ज कराने को कहा है। उपायुक्त डॉ. जयेन्द्र सिंह छिल्लर ने 20 नवंबर की जिला विज्ञप्ति में इस व्यवस्था की जानकारी दी। पोर्टल पर परिवार अपने मकान या प्लॉट की प्रविष्टि देख सकेंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग करने में कठिनाई हो तो तहसील में मदद देने और गाँवों में शिविर लगाने की बात भी प्रशासन ने कही है।

पहली जाँच यह है कि नक्शे में दिख रही संपत्ति वही है जिसे परिवार अपना समझता है। जिला प्रशासन के मुताबिक पोर्टल में ड्रोन सर्वे से बना गाँव का नक्शा, संपत्ति की पहचान, मालिक के रूप में दर्ज नाम, हिस्सेदारी, क्षेत्रफल और चारों ओर की लंबाई दिखाई जाएगी। उपायुक्त ने बताया कि मोबाइल नंबर या आधार आधारित ओटीपी से प्रवेश की सुविधा है। ड्रोन से बनी तस्वीर जगह पहचानने में मदद करती है। उस पर दर्ज नाम और हिस्से का मिलान अलग से करना होगा, खासकर जहाँ एक ही घर में परिवार की कई शाखाएँ रहती हों।

सहमति देने से पहले क्या देखें

रिकॉर्ड सही मिले तो प्रशासन के अनुसार पोर्टल पर सहमति दी जा सकती है। कोई नाम छूटा हो, हिस्सेदारी अलग दिखे या नक्शे में सीमा मेल न खाए तो उस खास प्रविष्टि पर दावा या आपत्ति देने का रास्ता है। परिवार के लिए उपयोगी होगा कि पूरी बात को एक ही वाक्य में लिखने के बजाय पहले संपत्ति की पहचान दर्ज करे, फिर बताए कि कौन सी जानकारी बदलने की जरूरत है और उसका आधार क्या है। एक ही गाँव में मिलते-जुलते नाम होने पर संपत्ति पहचान संख्या से अलग रिकॉर्ड को गलती से चुनने का जोखिम कम होता है।

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आपत्ति, सुनवाई और अपील की समयसीमाएँ

पलवल की सूचना में आपत्ति देने के लिए 90 दिन बताए गए हैं। इसके बाद आपत्ति पर सुनवाई और कारण सहित फैसला देने के लिए भी अलग 90 दिन का उल्लेख है। उपायुक्त ने कहा कि सुनवाई सहायक कलेक्टर करेंगे और फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति को 30 दिन में अपील का अवसर मिलेगा। ये अलग चरण हैं। जिला विज्ञप्ति में हर गाँव के लिए अंतिम तारीखों की सूची नहीं है। किसी खास मामले में संबंधित सूचना और उसकी तारीख देखना जरूरी होगा। रिकॉर्ड अंतिम होने पर डिजिटल प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा की बात कही गई है।

केंद्र की स्वामित्व योजना में ड्रोन मानचित्रण ग्रामीण आबादी क्षेत्र की संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करने का हिस्सा है। पलवल की ताजा सूचना यह बताती है कि तैयार प्रविष्टियाँ देखने के बाद स्थानीय परिवार अपनी बात कैसे रख सकते हैं। परिवार के भीतर हिस्सेदारी को लेकर अलग मत हो तो सभी संबंधित लोगों के दस्तावेज और आपत्ति सुनने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होंगी। पोर्टल पर किसी प्रविष्टि का दिखना और विवाद के बाद उसका अंतिम होना अलग अवस्थाएँ हैं।

तहसील में मदद लेने वालों के लिए प्रशासन की अगली सूचना शिविर की तारीख और जगह स्पष्ट कर सकती है। इससे परिवार बिना बेवजह चक्कर लगाए तय कर पाएँगे कि दस्तावेज कहाँ दिखाने हैं और दर्ज दावे की स्थिति कैसे पता चलेगी। ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोग दाखिल करने का संदर्भ और दिखाई गई तारीख संभालकर रखें, ताकि जरूरत पड़ने पर वही रिकॉर्ड तहसील में दिखा सकें। इस व्यवस्था का असर तब दिखेगा जब गाँवों को समय पर सहायता मिले, रिकॉर्ड की अलग-अलग गलतियों पर कारण सहित फैसले आएँ और परिवार अंतिम दस्तावेज आसानी से प्राप्त कर सकें।