केंद्रीय स्वीकृति और निगरानी समिति ने प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के दूसरे चरण में करीब एक लाख पचहत्तर हजार मकानों को मंजूरी दी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने 20 नवंबर को बताया कि समिति की बैठक एक दिन पहले हुई थी। इसी बैठक में करीब डेढ़ लाख और मकानों पर सैद्धांतिक सहमति दी गई। इन दोनों संख्याओं के साथ अलग प्रशासनिक स्थिति जुड़ी है, इसलिए इन्हें जोड़कर यह कहना सही नहीं होगा कि इतने मकान एक साथ बन गए या सभी की अंतिम स्वीकृति मिल गई।

नई मंजूरी के आंकड़ों में सबसे बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है। मंत्रालय ने वहां एक लाख एक हजार चार सौ तिरानवे मकान गिनाए। महाराष्ट्र में उन्नीस हजार सात सौ अठहत्तर, तमिलनाडु में चौदह हजार तीन सौ पचास और मध्य प्रदेश में दस हजार नौ सौ तेरह मकान मंजूर बताए गए। पश्चिम बंगाल में दस हजार एक सौ उनसठ, गुजरात में पांच हजार सात सौ तिरानवे और राजस्थान में चार हजार पांच सौ बहत्तर मकानों का उल्लेख है। सूची में असम, गोवा, ओडिशा और पुडुचेरी भी शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश में एक लाख सत्ताईस हजार तीन सौ उनचास और महाराष्ट्र में बाईस हजार चार सौ चौरासी मकानों को सैद्धांतिक मंजूरी अलग से मिली। मंत्रालय ने कहा कि इन प्रस्तावों के लिए राज्यों को जरूरी अनुपालन दस्तावेज देने होंगे और योजना के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा। महाराष्ट्र का नाम दो बार इसलिए दिखता है क्योंकि वहां मंजूर मकानों की संख्या और शर्तों के अधीन रखे गए प्रस्ताव अलग हैं। नई सूची में हरियाणा का नाम नहीं है। उससे राज्य में पहले मंजूर या लंबित परियोजनाओं के बारे में निष्कर्ष नहीं निकलता।

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इस बार बताई गई अंतिम मंजूरी योजना के दो घटकों में है। एक में पात्र परिवार अपने स्तर पर मकान बनवाता है और दूसरा साझेदारी में किफायती आवास उपलब्ध कराने से संबंधित है। हर मंजूर मकान का निर्माण या आवंटन उसी समय शुरू हो गया, ऐसा विज्ञप्ति में नहीं कहा गया। राज्य, स्थानीय निकाय और क्रियान्वयन संस्थाएं परियोजना के स्तर पर आगे काम करती हैं। व्यक्ति की पात्रता और भुगतान की स्थिति राष्ट्रीय कुल संख्या से नहीं जानी जा सकती।

बैठक में मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से स्वीकृत धन का इस्तेमाल तेज करने और पात्र परिवारों तथा संबंधित एजेंसियों तक राशि समय पर पहुंचाने को कहा। निर्माण की जगह का भौगोलिक रिकॉर्ड रखने और लंबित आवेदनों का सत्यापन पूरा करने पर भी जोर दिया गया। ये निर्देश मंजूरी के बाद के काम से जुड़े हैं। किसी आवेदक को राशि कब मिलेगी या किस परियोजना का निर्माण कब पूरा होगा, उसका अलग ब्योरा जारी नहीं हुआ।

शहरी आवास योजना का दूसरा चरण सितंबर 2024 में शुरू हुआ था। मंत्रालय ने दोनों चरणों के लिए मिलाकर एक करोड़ उनतीस लाख मकानों की मंजूरी और एक करोड़ एक लाख के पूरा होने का आंकड़ा दिया। यह कुल तस्वीर है, न कि सिर्फ 19 नवंबर की बैठक का परिणाम। स्वीकृत और पूरे हुए मकानों के आंकड़ों का अंतर ही बताता है कि प्रशासनिक मंजूरी और तैयार घर एक ही माप नहीं हैं।

नई सूची का उपयोग यह पहचानने के लिए किया जा सकता है कि किन राज्यों के प्रस्ताव इस दौर में आगे बढ़े। किसी परिवार के लिए असल अगली जानकारी उसके शहर या स्थानीय निकाय से मिलेगी। परियोजना का नाम, सत्यापन की स्थिति और किस्त या आवंटन की सूचना मिलने पर ही पता चलेगा कि केंद्र की मंजूरी का उस आवेदन पर क्या असर है।