गाँव में स्कूल या पंचायत घर के शौचालय का दरवाजा खुलता है या नहीं, पानी मिलता है या नहीं और वहाँ तक पहुँचना कितना आसान है। ग्रामीण स्वच्छता के नए राष्ट्रीय अभियान में ऐसे सवालों पर जोर दिया गया है। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग ने विश्व शौचालय दिवस पर 19 नवंबर को अभियान शुरू किया। अगले दिन जारी मंत्रालय की जानकारी के अनुसार इसे 10 दिसंबर तक चलाया जाना है। राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रगति दर्ज करने की व्यवस्था भी शुरू की गई है।
स्वच्छ शौचालय, गरिमामय भविष्य नाम के इस अभियान में सामुदायिक स्वच्छता परिसरों के साथ स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और पंचायत घरों की सुविधाओं का आकलन शामिल है। जरूरत पहचानने के बाद संबंधित संस्थाओं के माध्यम से मरम्मत या रखरखाव कराया जा सकता है। मंत्रालय ने महिलाओं, छात्राओं और दिव्यांग लोगों की जरूरतों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जहाँ गाँव या ग्राम पंचायत का स्वच्छ सेवा आकलन बाकी है, वहाँ इसे 30 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
सुविधा के इस्तेमाल की जाँच
एक शौचालय की मौजूदगी दर्ज करना और उसके इस्तेमाल की स्थिति समझना अलग काम हैं। हाथ धोने की जगह पर पानी नहीं आता, अंदर की कुंडी खराब है या रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, तो बाहर से ठीक दिखने वाले परिसर में भी दिक्कत हो सकती है। किसी बुजुर्ग या चलने में कठिनाई वाले व्यक्ति के लिए प्रवेश द्वार तक की कुछ सीढ़ियाँ पूरी सुविधा को अनुपयोगी बना सकती हैं। इसलिए जाँच में लोगों के अनुभव पूछना और अलग-अलग समय पर सुविधा की हालत देखना उपयोगी होगा।
स्कूल में इसका मतलब है कि छात्राएँ और छात्र दिन के उन घंटों में भी शौचालय इस्तेमाल कर सकें जब उन्हें उसकी जरूरत होती है। साफ पानी, साबुन और काम करने वाली कुंडी जैसी छोटी दिखने वाली बातें रोज का अनुभव तय करती हैं। मंत्रालय ने राज्यों से स्कूल प्रबंधन समितियों और संबंधित विभागों के साथ समन्वय करने को कहा है, ताकि बच्चों को स्वच्छता की चर्चा और स्कूल स्तर के आकलन में शामिल किया जा सके। ऐसे आकलन के बाद मरम्मत के लिए जिम्मेदार संस्था और काम की समयसीमा स्पष्ट होगी तो परिवार भी उसकी प्रगति समझ सकेंगे।
स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के व्यापक कार्यक्रम में खुले में शौच से मुक्ति के साथ उस स्थिति को बनाए रखने और ठोस तथा तरल कचरे के प्रबंधन पर भी जोर है। इस संदर्भ में नया अभियान बनी हुई सुविधाओं को काम करने लायक रखने की ओर ध्यान दिलाता है। उदाहरण के लिए, टूटे नल को बदलना एक बार का काम है, लेकिन पानी की नियमित व्यवस्था और सफाई की जिम्मेदारी तय करना अलग काम है। दोनों पूरे हों तभी मरम्मत का लाभ लंबे समय तक दिखता है।
हरियाणा के गाँवों के लिए क्या मायने हैं
हरियाणा के गाँवों में भी पंचायत या स्कूल समिति के सामने सबसे व्यावहारिक सवाल यही होंगे कि कमी कहाँ मिली और उसे कौन दूर करेगा। किसी परिसर की रिपोर्ट में सिर्फ कुल शौचालयों की संख्या हो तो उससे यह समझना मुश्किल होगा कि कौन सा शौचालय बंद है, किसे मरम्मत की जरूरत है और किस तक पहुँचना कठिन है। उपयोग के समय की जानकारी और अगली जाँच की तारीख जोड़ने से गाँव के लोग स्थिति समझ सकते हैं। मंत्रालय की घोषणा अभियान का ढाँचा बताती है। हरियाणा के किसी जिले में पूरा हुआ काम वहाँ की अलग रिपोर्ट से ही पता चलेगा।
अभियान की समयसीमा तक उपयोगी संकेत होंगे कि कितने परिसरों की जाँच हुई, कौन सी कमियाँ मिलीं और उनमें से कौन सी दूर हुईं। स्थानीय स्तर पर इस जानकारी को स्कूल और पंचायत के सामने रखने से अगली बार उसी सुविधा की स्थिति की तुलना करना आसान होगा।



