दिल्ली में 18 और 19 नवंबर को हुए समावेशी नीति संकल्प सम्मेलन में केंद्र और राज्यों ने चार क्षेत्रों में काम आगे बढ़ाने पर चर्चा की। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुषमा स्वराज भवन में 19 नवंबर की पूर्ण बैठक को संबोधित किया। सम्मेलन में छात्रवृत्ति तक पहुंच, दिव्यांगजनों के लिए सुलभ सार्वजनिक सेवाएं, बच्चों की जरूरतें जल्दी पहचानने की व्यवस्था और नशे की मांग घटाने पर अलग चर्चाएं हुईं। मंत्रालय ने कुछ समयबद्ध कार्य बिंदु गिनाए, लेकिन हर जिले के लिए लागू आदेशों की सूची जारी नहीं की।

नशे की रोकथाम पर चर्चा में प्रस्ताव आया कि दिसंबर 2026 से प्रत्येक महीने की दस तारीख को नशा मुक्ति संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाए। ग्राम सभाओं और शहरी वार्डों की बैठकों में रोकथाम को नियमित विषय बनाने की बात भी रखी गई। मंत्रालय के अनुसार मार्च 2029 तक प्रत्येक जिले में कम से कम एक नशामुक्ति केंद्र स्थापित करना कार्य बिंदुओं में शामिल था। समयसीमा लक्ष्य को बताती है। वह कहीं केंद्र खुल जाने या उसके लिए स्थानीय बजट स्वीकृत हो जाने का प्रमाण नहीं है।

राज्यों ने सम्मेलन में अपने उदाहरण भी रखे। मंत्रालय ने हरियाणा में पुनर्वास केंद्रों की स्टार रेटिंग और चंडीगढ़ के वाडा क्लबों का उल्लेख किया। पंजाब, मेघालय और जम्मू कश्मीर के प्रयास भी चर्चा में आए। ये अलग अलग राज्यों या केंद्रशासित प्रदेशों के अनुभव थे, देशभर में एक जैसी सेवा लागू होने का ऐलान नहीं। किसी मॉडल को दूसरे जिले में अपनाने से पहले वहां की उपलब्ध सुविधाएं, जिम्मेदार विभाग और निगरानी का तरीका अलग से तय करना पड़ सकता है।

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दूसरा विषय छात्रवृत्ति था। किसी योजना की घोषणा और किसी विद्यार्थी को उसकी राशि मिलने के बीच आवेदन, जांच और भुगतान के कई चरण होते हैं। मंत्रालय ने राज्यों के साथ इस प्रक्रिया की पहुंच पर विचार किया। विज्ञप्ति में हर योजना के लिए नई पात्रता, आवेदन की तारीख या शुल्क का प्रावधान नहीं दिया गया। इसलिए जो विद्यार्थी किसी वर्तमान छात्रवृत्ति का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए सम्मेलन की खबर को उस योजना की अलग अधिसूचना या पोर्टल पर जारी सूचना से अलग समझना जरूरी है।

दिव्यांगजनों के लिए दो अलग मुद्दे रखे गए। एक मुद्दा बच्चों में सहायता की जरूरत समय पर पहचानने और विभागों के बीच संपर्क का था। दूसरा मुद्दा सार्वजनिक इमारतों, सेवाओं और सूचना को अधिक सुलभ बनाने का था। जब सेवा लेने के लिए रास्ता, भवन या वेबसाइट ही बाधा बन जाए, तो कागज पर उपलब्ध सुविधा का लाभ कम हो जाता है। सम्मेलन में सुगम्यता पर बातचीत इसी अंतर को ध्यान में रखकर हुई। किन भवनों या सेवाओं में कब सुधार होगा, इसका जिलेवार विवरण विज्ञप्ति में नहीं था।

मंत्रालय के मुताबिक सम्मेलन में 27 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और 35 राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों के सचिव शामिल हुए। सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। भागीदारी की ये संख्याएं सम्मेलन के दायरे की जानकारी देती हैं, प्रस्तावों को सभी राज्यों ने एक ही रूप में अपना लिया है, ऐसा नहीं बतातीं।

हरियाणा के पाठकों के लिए अगली ठोस जानकारी राज्य स्तर पर जारी आदेश होंगे। उनमें यह देखा जा सकेगा कि जिला किस विभाग के जरिए काम आगे बढ़ाएगा, लक्ष्य के साथ बजट और निगरानी का प्रावधान क्या होगा और पहले से चल रही सेवाओं से नई पहल कैसे जुड़ेगी। फिलहाल सम्मेलन में सहमति और चर्चा का ब्यौरा सामने है, सेवा में बदलाव की पुष्टि अलग दस्तावेजों से ही होगी।