हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार, 22 नवंबर को सिरसा में जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की शिकायतें सुनीं। राज्य के जनसंपर्क विभाग ने बैठक और उसके बाद मुख्यमंत्री की पत्रकारों से बातचीत का रिकॉर्ड जारी किया है। शहर में नगर परिषद की ओर से कराए जाने वाले गली निर्माण और उससे जुड़े दस्तावेजों पर उठे सवाल इस बैठक की पृष्ठभूमि में थे।
बैठक से पहले अमर उजाला ने बताया था कि पंचायत भवन में रखे जाने वाले मामलों में नगर परिषद के गली निर्माण के ठेकों से जुड़ी शिकायत शामिल होगी। बैठक के बाद विकसित हरियाणा की रिपोर्ट के मुताबिक, चर्चा में एक गली के मौके की स्थिति और विभाग के माप रिकॉर्ड के बीच अंतर पर सवाल उठा। स्थानीय रिपोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए जाने की बात कही है। पूरे मामले में विभाग के लिखित आदेश से आगे की स्थिति साफ होगी।
गली के काम और उसके रिकॉर्ड पर सवाल
नगर निकाय के काम में माप का रिकॉर्ड बताता है कि किस स्थान पर कितना निर्माण दर्ज हुआ। किसी मोहल्ले में यदि निवासी कहते हैं कि काम अधूरा है, तो ठेके में तय रास्ते, स्थल पर हुए निर्माण और विभागीय माप को एक साथ देखकर ही शिकायत की जाँच की जा सकती है। अलग से भुगतान का विवरण देखने पर यह पता चल सकता है कि काम की कौन सी मात्रा के लिए राशि जारी हुई।
सिरसा के मामले में सुनवाई का सार्वजनिक महत्व इसी तुलना में है। गली का इस्तेमाल करने वाले निवासियों के लिए सवाल सिर्फ यह नहीं है कि बैठक में किस अधिकारी का नाम आया। वे यह भी जानना चाहते हैं कि मौके की जाँच कौन करेगा, जिस हिस्से पर विवाद है उसकी पहचान कैसे होगी और यदि निर्माण बाकी है तो उसे पूरा करने की जिम्मेदारी किसे दी जाएगी। इन सवालों के ठोस जवाब काम के रिकॉर्ड से मिलेंगे।
बैठक में कई विभागों से जुड़ी शिकायतें
अमर उजाला की बैठक से पहले की रिपोर्ट में बारह नई और तीन पुरानी शिकायतें रखे जाने की जानकारी थी। उसमें पुलिस प्रशासन, परिवार पहचान पत्र, बिजली निगम, सिंचाई और नगर परिषद से जुड़े मामलों का उल्लेख था। यह संख्या प्रस्तावित सूची की थी। जनसंपर्क विभाग की देखी गई सामग्री बैठक की पुष्टि करती है, लेकिन उससे हर शिकायत का अंतिम नतीजा या निस्तारित मामलों की संख्या तय नहीं होती।
पुरानी शिकायत किसी समिति में दोबारा आने पर पिछली सुनवाई के निर्देशों का रिकॉर्ड अहम होता है। विभाग ने पहले क्या जवाब दिया, किस तारीख तक कार्रवाई करनी थी और आवेदक को उसका उत्तर मिला या नहीं, इन बातों से अगली सुनवाई आगे बढ़ती है। नई शिकायतों में पहली जरूरत यह पता लगाना होता है कि मामला किस विभाग के पास जाएगा और काम की स्थिति बताने वाला दस्तावेज कौन जारी करेगा।
बैठक के बाद किस रिकॉर्ड से स्थिति साफ होगी
नगर परिषद की शिकायत के मामले में लिखित कार्रवाई में स्थल निरीक्षण की तारीख, जाँचे गए काम और जिम्मेदार शाखा का नाम दर्ज हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति या संस्था को नोटिस जारी हुआ हो, तो नोटिस, जवाब और उसके बाद का आदेश अलग चरण होंगे। इसी तरह किसी नागरिक के सीधे लाभ से जुड़ी शिकायत में विभागीय जवाब और वास्तविक राहत के बीच की प्रगति भी देखने की जरूरत होगी।
अब सिरसा के निवासियों के लिए उपयोगी जानकारी समिति की कार्यवाही और संबद्ध विभागों के जवाब होंगे। उनसे पता चलेगा कि कौन से मामले मौके पर निपटे, किसमें अतिरिक्त जाँच माँगी गई और किन मामलों की अगली समीक्षा होगी। नगर परिषद के निर्माण संबंधी मामले में अगला सार्वजनिक सवाल यही है कि गली का निरीक्षण कब होता है और उसकी लिखित रिपोर्ट में क्या दर्ज होता है।




