नई दिल्ली। डिजिटल निजी डेटा के इस्तेमाल के लिए दी गई सहमति संभालने वाले कॉन्सेंट मैनेजर के पंजीकरण की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू हो गई है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 14 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार, सचिव एस. कृष्णन ने पोर्टल शुरू किया। संबंधित ढाँचा 13 नवंबर 2026 से प्रभावी हुआ है। यह पात्र कंपनियों के आवेदन की शुरुआत है, सबको पंजीकरण मिलने की घोषणा नहीं।
नियमों में भारत में स्थापित पात्र कंपनी के लिए कम से कम दो करोड़ रुपये की निवल संपत्ति और जरूरी तकनीकी तथा परिचालन क्षमता निर्धारित है। यह संपत्ति संबंधी पात्रता है, आवेदन शुल्क नहीं। बोर्ड योग्य आवेदनों का मूल्यांकन करेगा। मंत्रालय के अनुसार पंजीकृत संस्थाओं की सूची प्रकाशित होगी। पोर्टल खुलना और किसी खास संस्था को पंजीकरण मिलना अलग चरण हैं।
सहमति और जवाबदेही की भूमिका
इस भूमिका का आधार डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 में मिलता है। अधिनियम में कॉन्सेंट मैनेजर को बोर्ड के पास पंजीकृत ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसके जरिए व्यक्ति एक स्थान से अपनी सहमति दे, संभाल, देख और वापस ले सके। इसका उद्देश्य सहमति संबंधी नियंत्रण को समझने योग्य रास्ते से उपलब्ध कराना है। अधिनियम की भाषा में जिस व्यक्ति का डेटा संबंधित है वह डेटा प्रिंसिपल है। डेटा के प्रसंस्करण का उद्देश्य और तरीका तय करने वाली इकाई डेटा फिड्यूशरी कहलाती है।
अधिनियम सहमति वापस लेने और व्यक्ति के प्रति कॉन्सेंट मैनेजर की जवाबदेही का प्रावधान भी करता है। हालांकि कानून में अलग प्रावधानों के लिए अलग प्रारंभ तिथियों की गुंजाइश है। ताजा मंत्रालय विज्ञप्ति के अनुसार, व्यक्ति के अधिकारों, डेटा फिड्यूशरी के दायित्वों और बोर्ड की जाँच तथा दंड संबंधी अन्य प्रमुख व्यवस्थाओं का अगला चरण मई 2027 में निर्धारित है। इसलिए नए पोर्टल की शुरुआत के आधार पर पूरे कानून के सभी अधिकार और प्रवर्तन व्यवस्थाएँ अभी पूर्ण रूप से चालू बताना सही नहीं होगा।
पंजीकरण और निगरानी की शर्तें
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण नियम, 2025 का नियम चार पंजीकरण की प्रक्रिया बताता है। पहली अनुसूची में पात्रता और संचालन की शर्तें हैं। इनमें भारत में कंपनी के रूप में स्थापना और तकनीकी व्यवस्था की आवश्यकताएँ शामिल हैं। केवल वेबसाइट या ऐप बना लेने से कोई संस्था इस कानूनी भूमिका में पंजीकृत नहीं हो जाती; उसे निर्धारित शर्तें पूरी करनी होती हैं।
नियम बोर्ड की निगरानी और शर्तें पूरी न होने पर कार्रवाई की व्यवस्था रखते हैं। आवेदन अस्वीकार करने के कारण लिखित रूप से दर्ज करने तथा निलंबन या रद्द करने जैसी कार्रवाई में सुनवाई का अवसर देने का प्रावधान है। उपयोगकर्ता के लिए पंजीकरण का दावा जाँचना महत्वपूर्ण रहेगा। किसी सामान्य अनुमति बटन और पंजीकृत कॉन्सेंट मैनेजर की भूमिका को एक जैसा नहीं माना जा सकता।
अगले चरण पर नजर
इस व्यवस्था की नीति पृष्ठभूमि पुरानी सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया से भी जुड़ी है। मंत्रालय की 17 नवंबर 2025 की जानकारी में नियमों पर 6,915 सुझाव मिलने और सात शहरों में विचार-विमर्श का उल्लेख था। इनमें उद्योग, स्टार्टअप, छोटे उद्यम, नागरिक समाज और सरकारी पक्षों की भागीदारी बताई गई थी। यह पिछले वर्ष की पृष्ठभूमि है, इस सप्ताह आए नए आवेदनों या पंजीकरणों की संख्या नहीं। ताजा समाचार का केंद्र अब पंजीकरण पोर्टल और चरणबद्ध क्रियान्वयन है।
अगली ठोस जानकारी बोर्ड की प्रकाशित सूची और अधिकृत परिचालन सूचनाओं से मिलेगी। इस रिपोर्ट ने किसी कंपनी का आवेदन, पंजीकरण या पोर्टल पर लेनदेन करके नहीं देखा है और डेटा के दुरुपयोग के पूरी तरह समाप्त होने का दावा नहीं करती। साथ लगी कीबोर्ड की वास्तविक तस्वीर डिजिटल सेवाओं का संदर्भ चित्र है; यह पोर्टल के उद्घाटन या किसी पंजीकृत संस्था की तस्वीर नहीं है।



