हिसार/नई दिल्ली। इलाज का खर्च सरकार और परिवारों के बीच कैसे बँटता है, इसकी नई आधिकारिक तस्वीर सामने आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 15 नवंबर को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023–24 की जानकारी जारी की। देश में कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से सीधे भुगतान की हिस्सेदारी 2013–14 के 64.2 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 42.7 प्रतिशत बताई गई है। यह राष्ट्रीय अनुपात है, हर परिवार के बिल में कमी नहीं।

मंत्रालय के अनुसार इसी दशक में सरकारी स्वास्थ्य व्यय लगभग 1.30 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हुआ। प्रति व्यक्ति सरकारी व्यय 1,042 रुपये से 2,959 रुपये पहुँचा। नवंबर 2026 में घोषणा होने से आँकड़ों का संदर्भ वर्ष नहीं बदलता। किसी अस्पताल की आज की दर या वर्तमान बीमा पात्रता जानने के लिए अलग जानकारी चाहिए।

हरियाणा के खाते में क्या दर्ज है

नई विस्तृत रिपोर्ट की तालिका ए.6 में हरियाणा का कुल स्वास्थ्य व्यय 24,704 करोड़ रुपये दर्ज है। उसमें सरकारी स्वास्थ्य व्यय 9,153 करोड़ रुपये, यानी कुल का 37.1 प्रतिशत है। परिवारों की जेब से सीधे भुगतान वाला व्यय 9,459 करोड़ रुपये और उसकी हिस्सेदारी 38.3 प्रतिशत दी गई है। ये 2023–24 के राज्यस्तरीय अनुमान हैं। केवल इन दो हिस्सों को जोड़कर पूरा स्वास्थ्य वित्तपोषण समझना अधूरा होगा; तालिका का कुल अन्य स्रोतों को भी समेटता है।

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हरियाणा में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय 3,051 रुपये और सीधे घरेलू भुगतान का अनुमान 3,153 रुपये है। तालिका की टिप्पणी स्पष्ट करती है कि राज्य का सरकारी व्यय केवल प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग का बजट नहीं है। इसमें केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय और अन्य संबंधित सरकारी एजेंसियों के खर्च शामिल हैं। इसलिए 9,153 करोड़ रुपये को अकेले हरियाणा सरकार की बजट घोषणा बताना गलत होगा। प्रति व्यक्ति औसत भी प्रत्येक मरीज को मिली नकद राशि नहीं है।

जेब से भुगतान की सीमा समझिए

जेब से खर्च की परिभाषा समझना जरूरी है। भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा दिशानिर्देश, 2016 के अनुसार यह सेवा लेते समय व्यक्ति या परिवार द्वारा सीधे किया गया भुगतान है, जहाँ बीमा या सामाजिक सुरक्षा लागत को पूरा नहीं ढकती। इसमें अस्पताल में भर्ती, बाहरी रोगी उपचार, दवाइयों, जाँच और कुछ चिकित्सा उपकरणों का खर्च आ सकता है। पहले से जमा बीमा प्रीमियम और इलाज के समय अपनी जेब से दिया गया पैसा अलग लेखा श्रेणियाँ हैं।

इन्हीं दिशानिर्देशों में घरेलू आय के नुकसान को स्वास्थ्य व्यय की सीमा से बाहर रखा गया है। मरीज के रिश्तेदार या मित्र के भोजन, ठहरने और अन्य संबंधित खर्च भी इस माप में उसी तरह शामिल नहीं होते। इसलिए इन खातों में दर्ज भुगतान किसी बीमारी से परिवार पर पड़ने वाली पूरी आर्थिक मार का पर्याय नहीं है। काम छूटने, परिचर्या और उपचार की व्यवस्था करने का बोझ अलग प्रश्न बने रहते हैं।

नीति और जवाबदेही के लिए आँकड़े

विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्वास्थ्य लेखा ढाँचा बताता है कि ऐसे खाते धन के स्रोत, वित्तीय व्यवस्था, सेवा प्रदाता और उपयोग तक संसाधनों का रास्ता दर्ज करते हैं। इनसे नीति, संसाधन आवंटन और सार्वजनिक जवाबदेही पर चर्चा को आधार मिलता है। यह उपयोगिता अहम है, लेकिन खर्च की तालिका अकेले इलाज की गुणवत्ता या हर मरीज के अनुभव का फैसला नहीं करती। उसके लिए सेवा उपलब्धता और परिणामों के अलग प्रमाण चाहिए।

हरियाणा के पाठक के लिए मुख्य बात आँकड़े की तारीख, उसकी इकाई और परिभाषा साथ पढ़ना है। राष्ट्रीय हिस्सेदारी में कमी को सीधे अपनी बचत की गारंटी बनाना या इस रिपोर्ट से किसी एक योजना का स्वतंत्र प्रभाव सिद्ध मान लेना उचित नहीं होगा। नई रिपोर्ट राज्य के स्वास्थ्य वित्तपोषण पर सवाल पूछने का ठोस आधार देती है। साथ की वास्तविक ग्लूकोज़ मीटर की फ़ाइल तस्वीर स्वास्थ्य सेवाओं का संदर्भ चित्र है; यह रिपोर्ट जारी करने के कार्यक्रम या किसी मरीज की तस्वीर नहीं है।