फरीदाबाद में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और महिला एवं बाल विकास विभाग की कर्मचारियों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम और शिकायत की प्रक्रिया समझाने के लिए प्रशिक्षण अभियान शुरू हुआ है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने 20 नवंबर को इसका उद्घाटन किया। जिला प्रशासन के अनुसार अभियान में जिले की करीब 1,250 कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों तक पहुँचने की योजना है। यह प्रशिक्षण का लक्ष्य है। उद्घाटन की विज्ञप्ति में पूरे अभियान के लिए प्रशिक्षित हो चुकी महिलाओं की संख्या नहीं दी गई है।
जिला महिला एवं बाल विकास विभाग ने विजयश्री एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ट्रस्ट के साथ पहल शुरू की। अधिवक्ता विजयश्री अत्री ने उद्घाटन कार्यक्रम में कानून और शिकायत निवारण की जानकारी दी। प्रशासन की सूचना में उन्हें स्थानीय शिकायत समिति की अध्यक्ष और कार्यक्रम की मुख्य प्रशिक्षक बताया गया है। अमर उजाला ने भी उद्घाटन और लक्षित भागीदारी की पुष्टि की। प्रशासन की सूचना में यह नहीं बताया गया कि अलग-अलग केंद्रों में प्रशिक्षण किस तारीख को होगा या हर सत्र में कितनी कार्यकर्ता शामिल होंगी।
प्रशिक्षण की जानकारी केंद्रों तक कैसे पहुँचेगी
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए इस विषय का एक व्यावहारिक पहलू है। एक ही विभाग की कर्मचारी अलग-अलग केंद्रों, कार्यालयों और क्षेत्रों में काम कर सकती हैं। यदि उन्हें सिर्फ कानून का नाम याद रहे और शिकायत लेने वाली समिति का पता न हो, तो जानकारी को इस्तेमाल करना मुश्किल होगा। प्रशिक्षण से जुड़ी उपयोगी जानकारी में यह शामिल है कि संबंधित समिति का संपर्क कहाँ प्रदर्शित है, दस्तावेज किसे सौंपे जाते हैं और समिति की जानकारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किस कार्यालय की है। उद्घाटन की सूचना कार्यक्रम का विषय बताती है, जबकि केंद्रवार संपर्क की पुष्टि संबंधित विभाग से होगी।
आंतरिक और स्थानीय समिति की अलग भूमिकाएँ
इंडिया कोड पर उपलब्ध 2013 के कानून में आंतरिक समिति और जिला स्तर की स्थानीय समिति की अलग भूमिकाएँ हैं। धारा छह के अनुसार स्थानीय समिति उन प्रतिष्ठानों से शिकायत लेती है जहाँ दस से कम कर्मचारी होने के कारण आंतरिक समिति गठित नहीं हुई है। शिकायत स्वयं नियोक्ता के खिलाफ होने पर भी स्थानीय समिति की भूमिका है। प्रशिक्षण में इस फर्क को समझाने से कर्मचारियों को पता चल सकता है कि उनके कार्यस्थल में किस व्यवस्था के तहत शिकायत ली जाती है। हर केंद्र के नाम, पद या संबद्ध कार्यालय से समिति की पहचान अपने आप तय नहीं होती।
कानून की धारा 19 नियोक्ताओं के लिए नियमित जागरूकता कार्यक्रम और आंतरिक समिति के सदस्यों का परिचयात्मक प्रशिक्षण तय करती है। धारा 16 शिकायत और जाँच से जुड़ी पहचान तथा विवरण के सार्वजनिक खुलासे को सीमित करती है। इसलिए प्रशिक्षण के लिए किसी काल्पनिक स्थिति का इस्तेमाल करना और वास्तविक शिकायत की पहचान सार्वजनिक करने से बचना दो अलग बातें हैं। अभियान की पहुँच बताने के लिए विभाग सत्रों या केंद्रों का समेकित आंकड़ा दे सकता है, जबकि किसी शिकायत से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखना कानून का हिस्सा है।
अभियान की प्रगति में क्या देखना है
अभियान की प्रगति देखने के लिए अगली सूचना में सत्रों की तारीख, शामिल केंद्रों की संख्या और कर्मचारियों के लिए समिति की संपर्क जानकारी अहम होगी। इससे 1,250 के लक्ष्य और वास्तव में पूरी हुई भागीदारी के बीच फर्क समझ आएगा। अभी पुष्टि यह है कि फरीदाबाद में शुरुआत हुई है और विभाग ने जिले की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण में शामिल करने की योजना बताई है। इसका असर आगे इस बात से समझ आएगा कि क्या जानकारी अलग-अलग कार्यस्थलों तक पहुँचती है और कर्मचारी जरूरत पड़ने पर संबंधित समिति का पता लगा पाती हैं।



