करनाल में हरियाणा सुशासन पुरस्कार के लिए विभागों को 23 नवंबर तक अपने प्रस्ताव उपायुक्त कार्यालय भेजने हैं। उपायुक्त डॉ. आनंद कुमार शर्मा ने 20 नवंबर को जारी जिला प्रशासन की सूचना में विभागाध्यक्षों से कहा कि वे काम का विवरण देखकर कर्मचारियों और अधिकारियों के नाम स्पष्ट अनुशंसा के साथ भेजें। राज्य का ऑनलाइन पोर्टल 25 नवंबर तक खुला रहेगा। करनाल के दफ्तरों के लिए पहली तारीख इसलिए अहम है क्योंकि उनके प्रस्ताव को जिला स्तर पर पहुँचाने और पोर्टल पर दर्ज करने की समयसीमा अलग है।
पुरस्कार का केंद्र सरकारी सेवा में ऐसा काम है जिससे कामकाज या लोगों को मिलने वाली सुविधा में ठोस सुधार हुआ हो। करनाल की सूचना के मुताबिक इस बार एक जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 के बीच किए गए काम पर विचार होगा। तारीखों का यह दायरा आवेदक को यह तय करने में मदद करता है कि परियोजना का कौन-सा हिस्सा प्रस्तुत किया जाए। उदाहरण के लिए, किसी कार्यालय ने सेवा की पुरानी प्रक्रिया में कई चरण कम किए हों तो आवेदन में काम शुरू होने की तारीख, हटाए गए चरण और लोगों पर उसका असर दर्ज किया जा सकता है।
कौन आवेदन कर सकता है
अधिसूचना में हरियाणा सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण वाले विभागों, निगमों, बोर्डों, संस्थानों और अन्य इकाइयों के पात्र कर्मचारियों को शामिल किया गया है। समूह ए, बी, सी और डी के कर्मचारियों के साथ निर्धारित माध्यमों से नियुक्त संविदाकर्मी भी दायरे में हैं। प्रशासनिक सचिव, विभागाध्यक्ष और अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी आवेदक श्रेणी से बाहर रखे गए हैं। एक कर्मचारी अपने काम के लिए आवेदन दे सकता है। साझा परियोजना के मामले में अधिकतम चार सदस्य टीम में शामिल हो सकते हैं। करनाल के आवेदक अपनी इकाई में नाम भेजने वाले अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।
परियोजना का विवरण और अनुशंसा
मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से जारी दस्तावेज में परियोजना का विवरण अधिकतम 200 शब्दों में देने को कहा गया है। इसके साथ दस तक स्लाइड की प्रस्तुति और कर्मचारी का नाम, पद, तैनाती स्थल तथा एचआरएमएस में दर्ज पेयी कोड देना है। छोटे विवरण में समस्या और उसका हल बताने के बाद यह समझाना उपयोगी है कि परिणाम को कैसे देखा या मापा गया। उदाहरण के तौर पर यदि किसी सेवा के लंबित मामले घटे हों, तो समान अवधि के पहले और बाद के आँकड़े समय के साथ होने वाले बदलाव को समझने में मदद करते हैं।
आवेदन की जाँच और अनुशंसा में कार्यालय की भूमिका है। राज्य के निर्देश बताते हैं कि कार्यालय या विभाग अपने स्तर पर आवेदनों की पड़ताल करते हैं। करनाल में विभागाध्यक्षों से नाम उपायुक्त कार्यालय तक भेजने को कहा गया है। राज्य फ्लैगशिप श्रेणी के लिए मुख्य सचिव के पत्र में प्रशासनिक सचिवों की भूमिका अलग से दी गई है। आवेदन किस रास्ते से आगे जाएगा, यह उसकी श्रेणी और संबंधित कार्यालय पर निर्भर करेगा। अंतिम स्क्रीन पर ऑनलाइन प्रविष्टि दिखना और किसी सक्षम समिति का पुरस्कार के लिए नाम चुनना प्रक्रिया के अलग चरण हैं।
राज्य और जिले में पुरस्कार
राज्य स्तर पर फ्लैगशिप और राज्य पुरस्कार की दो श्रेणियाँ हैं। प्रत्येक में अधिकतम पाँच पुरस्कार दिए जा सकते हैं। राज्य स्तर के विजेता या विजेता टीम के प्रत्येक पात्र सदस्य के लिए 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार तय है। जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में अधिकतम पाँच पुरस्कार हो सकते हैं और वहाँ राशि 31,000 रुपये प्रति विजेता या पात्र टीम सदस्य है। करनाल की विज्ञप्ति के अनुसार जिला स्तरीय समिति आवेदनों की छंटनी और मूल्यांकन करेगी। सम्मान सुशासन दिवस, 25 दिसंबर, से जुड़ा है।
जिला प्रशासन की ताजा सूचना का सीधा असर करनाल के उन कर्मचारियों पर है जिनका काम तैयार है और उसकी अनुशंसा बाकी है। प्रदेश का पोर्टल बाद में बंद होगा, लेकिन जिले ने विभागों को प्रस्ताव भेजने के लिए दो दिन पहले की तारीख दी है। आवेदन के लिए प्रकाशित राज्य अधिसूचना और करनाल की सूचना दोनों साथ देखने पर पात्रता, काम की अवधि और स्थानीय समयसीमा एक ही जगह समझ में आती है।




