चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने अनुबंध कर्मचारियों की सेवा-सुरक्षा से जुड़े वेब पोर्टल की प्रक्रिया के लिए नई समयसीमा निर्धारित की है। मानव संसाधन विभाग के 13 नवंबर 2026 के पत्र के अनुसार उम्मीदवार अब 30 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। इसके बाद डीडीओ को 15 दिसंबर तक और विभागाध्यक्ष को डीडीओ से प्राप्त आवेदनों का सत्यापन 31 दिसंबर तक पूरा करना है।
मानव संसाधन विभाग का यह पत्र प्रशासनिक सचिवों, विभागाध्यक्षों, बोर्डों, निगमों और जिला प्रशासन के अधिकारियों को भेजा गया है। संबंधित कार्यालयों को संशोधित कार्यक्रम की जानकारी पहुंचाने और तय समय में अनुपालन के निर्देश दिए गए हैं।
पंजीकरण और सत्यापन की तारीखें अलग
इन तारीखों का अर्थ अलग-अलग है। नवंबर की तारीख कर्मचारी के पंजीकरण की है, जबकि दिसंबर की तारीखें विभागीय जांच से संबंधित हैं। बाद की जांच-तारीख को आवेदन की अंतिम तारीख मानना ठीक नहीं होगा। पत्र समय-विस्तार बताता है; वह हर आवेदक की व्यक्तिगत पात्रता या अंतिम स्वीकृति का आदेश नहीं है।
यह प्रक्रिया पहले भी समय-विस्तार के चरणों से गुजर चुकी है। राज्य के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग ने सात सितंबर की विज्ञप्ति में पंजीकरण के लिए 30 सितंबर, डीडीओ जांच के लिए 15 अक्टूबर और विभागाध्यक्ष सत्यापन के लिए 31 अक्टूबर का कार्यक्रम बताया था। अब सामने आए नवंबर के पत्र में नई तारीखें हैं। इसलिए सितंबर की पुरानी सूचना को वर्तमान समयसीमा के रूप में प्रसारित करने से भ्रम हो सकता है।
पद और विभागीय जांच का महत्व
सेवा-सुरक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया केवल पोर्टल पर नाम दर्ज करने तक सीमित नहीं है। एक सितंबर की सरकारी विज्ञप्ति में पात्र कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत अतिरिक्त पद, यानी सुपरन्यूमरेरी पोस्ट, बनाने की व्यवस्था समझाई गई थी। उसमें कहा गया था कि ऐसा पद संबंधित कर्मचारी के लिए व्यक्तिगत होगा और उसे सामान्य रिक्ति की तरह किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
उसी सितंबर की विज्ञप्ति के अनुसार संबंधित नियमित पद को अतिरिक्त पद के अस्तित्व तक स्थगित रखा जाना है। कर्मचारी के सेवा से अलग होने पर व्यक्तिगत अतिरिक्त पद समाप्त होगा और उससे जुड़ा नियमित पद सामान्य प्रक्रिया के लिए उपलब्ध हो सकेगा। यह व्यवस्था पात्रता, पद और विभागीय अभिलेखों के महत्व को स्पष्ट करती है; इसे सभी अनुबंध कर्मचारियों की स्वतः नियमित नियुक्ति की घोषणा समझना सही नहीं होगा।
पोर्टल शुरू करने से संबंधित पुराने निर्देशों में कर्मचारी विवरण और विभागीय सेवा-अभिलेखों की जांच डीडीओ के स्तर पर रखने की बात कही गई थी। उन निर्देशों में प्रक्रिया ऑनलाइन चलाने तथा भौतिक आवेदन या पहले से जारी भौतिक आदेश को ऑनलाइन स्वीकृति का विकल्प न मानने का भी उल्लेख है। पुराने कार्यक्रम की तारीखें अब वर्तमान नहीं हैं, लेकिन आवेदन और अभिलेख-जांच के अलग चरण समझने में वह दस्तावेज़ संदर्भ देता है।
आवेदकों के लिए जरूरी सावधानी
कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक सावधानी यही है कि वे अपने मामले की स्थिति को संबंधित विभाग और अधिकृत पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेख से मिलाएं। नाम, सेवा-अवधि या नियुक्ति से जुड़ी जानकारी में अंतर हो तो संबंधित कार्यालय से उसका समाधान कराना होगा। केवल आवेदन संख्या मिल जाना अंतिम लाभ मंजूर होने का प्रमाण नहीं है, और किसी अनौपचारिक संदेश में लिखी तारीख सरकारी पत्र की जगह नहीं लेती।
इस खबर में किसी व्यक्ति के लिए पात्रता तय नहीं की गई है। पात्रता और स्वीकृति लागू अधिनियम, नियम तथा सक्षम प्राधिकारी के परीक्षण पर निर्भर रहती है। नागरिकों को निजी दस्तावेज़ किसी अनजान लिंक या सोशल मीडिया संदेश पर भेजने के बजाय संबंधित सरकारी माध्यम की पहचान करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अपने आवेदन और विभाग को दिए गए अभिलेख की प्रति सुरक्षित रखना स्थिति समझने में मदद कर सकता है।
फिलहाल लागू कार्यक्रम में पंजीकरण और उसके बाद दो स्तरों पर सत्यापन का क्रम स्पष्ट है। आगे की समय-वृद्धि या व्यक्तिगत स्वीकृति की पुष्टि अलग सरकारी आदेश से होगी। समय-विस्तार को अंतिम सेवा-सुरक्षा स्वीकृति से अलग रखना आवश्यक है।


