भारत और इटली के त्रिएस्ते स्थित अंतरराष्ट्रीय सैद्धांतिक भौतिकी केंद्र के बीच शोध सहयोग को अधिक व्यवस्थित बनाने की पहल हुई है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने रविवार, 15 नवंबर को बताया कि इंडिया–आईसीटीपी सहयोग कोष की शुरुआत और आशय-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका उद्देश्य भारतीय वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों की भागीदारी तथा शोध यात्राओं के लिए सहयोग का ढांचा मजबूत करना है।
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और आईसीटीपी के इस आशय-पत्र का आदान-प्रदान केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह की यात्रा के दौरान हुआ। मंत्रालय के अनुसार भारतीय संस्थानों का केंद्र से संबंध पहले से है। संयुक्त कार्यशालाएं, शोध और अकादमिक आदान-प्रदान इसमें शामिल रहे हैं। नई पहल को इसी संबंध का विस्तार बताया गया है। इसे विद्यार्थियों के लिए तत्काल खुली छात्रवृत्ति या हर आवेदक को मिलने वाला अनुदान नहीं बताया गया है; घोषणा में आवेदन की समयसीमा उपलब्ध नहीं है।
एलेट्रा में पांच वर्षों की निवेश प्रतिबद्धता
इसी यात्रा से जुड़ी 14 नवंबर की अलग घोषणा में भारत ने एलेट्रा 2.0 कार्यक्रम के लिए सात मिलियन यूरो से अधिक की निवेश प्रतिबद्धता दोहराई। यह राशि 2026–27 से शुरू होने वाले पांच वर्षों में शोध ढांचे और मानव संसाधन विकास के लिए बताई गई है। घोषणा को पूरी राशि पहले ही खर्च हो जाने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।
एलेट्रा में भारत से जुड़ी मौजूदा एक्सआरडी2 और एक्सप्रेस बीमलाइन की जगह बढ़ी क्षमताओं वाली दो नई बीमलाइन विकसित करने की योजना है। मंत्रालय ने सूक्ष्म-फोकस क्रिस्टलोग्राफी के लिए माइक्रो-एक्सआरडी और उच्च दबाव पर विवर्तन अध्ययन के लिए एक्सप्रेस-सुपरबेंड का उल्लेख किया है। रसायन, भौतिकी, उन्नत पदार्थ और संरचनात्मक जीवविज्ञान में शोध के अवसर बढ़ाना इसका उद्देश्य है। ये वैज्ञानिक सुविधाएं हैं; किसी नए उपचार या व्यावसायिक उत्पाद की सफलता की घोषणा नहीं हुई है।
2027 के संयुक्त शोध आह्वान की तैयारी
भारत–इटली सहयोग का तीसरा हिस्सा अगले संयुक्त शोध आह्वान की तैयारी है। 13 नवंबर की मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, 2027 में नया आह्वान लाने पर काम चल रहा है। प्रस्तावित क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग और बड़े डेटा के साथ स्वच्छ तकनीक, हाइड्रोजन, अक्षय ऊर्जा तथा ऊर्जा परिवर्तन शामिल हैं।
उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और जैव-चिकित्सा शोध भी संभावित क्षेत्रों में हैं। इनमें जीन थेरेपी, एमआरएनए तकनीक और जैव-विनिर्माण पर ध्यान देने की बात कही गई है। दोनों देशों के वैज्ञानिक सहयोग को आगे बढ़ाने में संयुक्त वैज्ञानिक परिषद की भूमिका बताई गई है। फिलहाल किसी खास शोध परियोजना का चयन, आवेदन-पत्र या वित्तीय स्वीकृति की सूची जारी होने का दावा इस घोषणा में नहीं है।
शोध से उपयोगी तकनीक तक
रोम में दूसरे विज्ञान एवं नवाचार संवाद के समापन पर शोध को उपयोगी तकनीक तक पहुंचाने की जरूरत भी रेखांकित की गई। 13 नवंबर की एक और विज्ञप्ति के मुताबिक बातचीत में शोध संस्थानों, विश्वविद्यालयों, इनक्यूबेटरों और तकनीकी केंद्रों के प्रतिनिधि शामिल थे। स्वच्छ तकनीक, क्वांटम, डिजिटल विषय और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
मंत्रालय ने पायलट स्तर पर प्रदर्शन, तकनीक की जांच, स्टार्टअप को सहायता और शोध के व्यावसायिक उपयोग को संभावित सहयोग के रूप में रखा। ऐसी चर्चा और किसी तैयार तकनीक का बाजार में सफल इस्तेमाल अलग चरण हैं। उपलब्ध सरकारी विवरण सहयोग की दिशा बताता है; उसमें हर प्रस्ताव का परिणाम या उद्योग में उपयोग शुरू होने का प्रमाण नहीं दिया गया है।
इन घोषणाओं से तीन अलग रास्ते सामने आते हैं: वैज्ञानिकों की आवाजाही के लिए संस्थागत सहयोग, साझा शोध सुविधाओं में निवेश और आगामी संयुक्त परियोजनाओं की तैयारी। भारतीय शोध समुदाय के लिए आगे महत्वपूर्ण जानकारी कोष के संचालन, पात्रता, परियोजना चयन तथा आवेदन की औपचारिक शर्तें होंगी। अभी पुष्ट प्रगति आशय-पत्र, निवेश प्रतिबद्धता और अगले आह्वान की तैयारी तक सीमित है।



