नई दिल्ली/गढ़चिरौली, 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस पर रविवार को केंद्र सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और सामुदायिक सुविधाओं से जुड़ी 246 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार इन परियोजनाओं की कुल लागत लगभग तीन हजार करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में आयोजित कार्यक्रम से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े। आयोजन बिरसा मुंडा की 151वीं जयंती पर हुआ।

प्रधानमंत्री कार्यालय की रविवार की जानकारी में जनजातीय क्षेत्रों की सुविधाओं और सांस्कृतिक विरासत को कार्यक्रम का प्रमुख केंद्र बताया गया है। इसमें मिजोरम में स्वतंत्रता सेनानी रोपुइलियानी को समर्पित संग्रहालय और अरुणाचल प्रदेश में जनजातीय अनुसंधान संस्थान के नए भवन का भी उल्लेख है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जनजातीय समुदायों के इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान को याद किया।

उद्घाटन और शिलान्यास अलग चरण हैं। संयुक्त संख्या को सभी काम पूरे होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता।

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तैयार सुविधाएँ और नए काम अलग चरणों में

कार्यक्रम से पहले 14 नवंबर को जारी प्रधानमंत्री कार्यालय की सूची में 173 परियोजनाओं के उद्घाटन का प्रस्ताव था। इनमें जनजातीय विद्यार्थियों के लिए 38 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय और प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान के अंतर्गत सौ बहुउद्देशीय केंद्र शामिल थे। इन केंद्रों को सेवाओं और सामुदायिक गतिविधियों से जोड़ने की बात कही गई थी। सूची में शिक्षा और सामुदायिक ढाँचे के साथ सांस्कृतिक संस्थानों को भी स्थान दिया गया।

उसी पूर्व सूचना के अनुसार 19 नए एकलव्य विद्यालयों, जनजातीय उत्पादकों के लिए 12 बहुउद्देशीय विपणन केंद्रों और अन्य 42 परियोजनाओं की आधारशिला रखी जानी थी। उद्घाटन तथा शिलान्यास की इन श्रेणियों को अलग पढ़ने से कार्यक्रम का वास्तविक दायरा स्पष्ट होता है। किसी विशेष जिले में आवेदन, प्रवेश या सेवा शुरू होने की तारीख के लिए संबंधित आधिकारिक सूचना देखना जरूरी रहेगा।

पखवाड़े में सेवाओं और भागीदारी पर ध्यान

जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अक्टूबर में बताया था कि इस वर्ष जनजातीय गौरव पखवाड़ा एक से 15 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय की रूपरेखा में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अतिरिक्त छात्रवृत्ति पहुँच शिविर, स्वास्थ्य और पोषण गतिविधियाँ तथा समुदायों की भागीदारी शामिल थी। यह पहले से घोषित कार्यक्रम-रूपरेखा है; इससे प्रत्येक प्रस्तावित गतिविधि के पूरा हो जाने का स्वतंत्र प्रमाण नहीं मिलता।

मंत्रालय के अनुसार जनजातीय गौरव दिवस को 2021 में राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का निर्णय लिया गया था। इसका उद्देश्य स्वतंत्रता संग्राम में जनजातीय नायकों के योगदान और समुदायों की सांस्कृतिक विरासत को पहचान देना है। इस वर्ष की गतिविधियों में विद्यार्थियों, लेखकों और महिला उद्यमियों की भागीदारी की भी योजना रखी गई थी। इन पहलों का संबंध केवल समारोह से नहीं, शिक्षा और आजीविका के अवसरों तक पहुँच से भी है।

शिक्षा और शोध में अवसरों की चर्चा

पखवाड़े के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में भागीदारी का मुद्दा भी सामने आया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की 12 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार अनुसंधान राष्ट्रीय शोध प्रतिष्ठान ने दिल्ली के राष्ट्रीय पादप जीनोम अनुसंधान संस्थान में एक सम्मेलन आयोजित किया। इसमें लगभग साठ प्रमुख शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों ने भाग लिया। आयोजन में अनुसूचित जनजाति समुदायों की शोध क्षमताओं और अवसरों को मजबूत करने पर चर्चा हुई।

विज्ञप्ति में समावेशी अनुसंधान अनुदान का उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के शोधकर्ताओं को विज्ञान तथा इंजीनियरिंग में स्वतंत्र अनुसंधान के अवसर देना बताया गया है। सम्मेलन में शोध-प्रस्ताव तैयार करने, परियोजनाओं के संचालन और समाज के लिए उपयोगी परिणामों पर सत्र हुए। यह गतिविधि शिक्षा और विज्ञान से जुड़ा एक अलग घटक है; इसे रविवार को घोषित निर्माण परियोजनाओं की संख्या में नहीं जोड़ा गया है।

संसद परिसर के प्रेरणा स्थल पर भी बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि दी गई। राज्यसभा सचिवालय की रविवार की सूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने पुष्पांजलि अर्पित की। दिन के कार्यक्रमों में ऐतिहासिक स्मरण और विकास संबंधी घोषणाएँ साथ रहीं, जबकि परियोजनाओं की आगे की प्रगति संबंधित विभागों की सूचनाओं से स्पष्ट होगी।