नई दिल्ली। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 20 नवंबर को रक्षा संपदा संगठन के शताब्दी व्याख्यान में रक्षा भूमि के प्रबंधन में डिजिटल रिकॉर्ड और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल बढ़ाने की बात कही। रक्षा मंत्रालय की कार्यक्रम सूचना के अनुसार व्याख्यान दिल्ली छावनी में राष्ट्रीय रक्षा संपदा प्रबंधन संस्थान के चाणक्य सभागार में हुआ। लोकसभा सचिवालय के अनुसार बिरला ने जमीन का रिकॉर्ड ठीक रखने के साथ छावनियों के जंगल, हरित क्षेत्र और ऐतिहासिक पहचान की रक्षा पर भी जोर दिया।

सचिवालय के बयान में संगठन के जिम्मे 17 लाख एकड़ से अधिक रक्षा भूमि होने का उल्लेख है। बिरला ने कहा कि जमीन की सही माप और सुरक्षित रिकॉर्ड से संपत्ति की पहचान करने और अतिक्रमण के मामलों को संभालने में मदद मिल सकती है। उन्होंने रक्षा प्रतिष्ठानों को समय पर जमीन उपलब्ध कराने की जरूरत के साथ स्थानीय लोगों को अनावश्यक विवाद और परेशानी से बचाने पर भी जोर दिया। बयान में किसी नई एआई प्रणाली की खरीद, उसकी लागत या लागू करने की तारीख की घोषणा नहीं है।

पुराने सर्वेक्षण से क्या पता चलता है

भूमि की पैमाइश के लिए रक्षा संपदा महानिदेशालय पहले भी कई तरह की तकनीक अपना चुका है। उसके जनवरी 2023 के विवरण के अनुसार अक्टूबर 2018 में शुरू हुई कवायद में करीब 17.78 लाख एकड़ का सर्वेक्षण पूरा किया गया था। इसमें लगभग 1.61 लाख एकड़ छावनियों के भीतर और 16.17 लाख एकड़ उनके बाहर थी। ये संख्याएं उस कवायद में सर्वे की गई जमीन का ब्योरा हैं। शुक्रवार के व्याख्यान में दी गई संख्या संगठन की जिम्मेदारी के व्यापक पैमाने का उल्लेख करती है।

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पुराने सर्वेक्षण में महानिदेशालय ने मैदान पर माप लेने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, उपग्रह आधारित स्थिति निर्धारण और कुछ क्षेत्रों में ड्रोन व उपग्रह चित्रों का इस्तेमाल दर्ज किया था। राजस्थान में बड़े क्षेत्र की पैमाइश में ड्रोन की मदद ली गई थी। महानिदेशालय ने यह भी बताया कि कई इलाकों में राज्य के राजस्व अधिकारियों ने सर्वे में सहयोग किया। नक्शे में किसी जगह बदलाव दिखना और रिकॉर्ड से उस बदलाव की पुष्टि करना अलग काम हैं। सीमा से जुड़े मामलों में जमीन की माप, संबंधित कागज और उनका मिलान इसलिए अहम रहते हैं।

हरियाली और नागरिक सुविधाओं पर जोर

छावनियों के आधुनिकीकरण पर बिरला का कहना था कि विकास योजनाएं बनाते समय वहां के पुराने स्वरूप और प्राकृतिक क्षेत्रों को ध्यान में रखा जाए। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पेड़ लगाने और पानी बचाने की पहलों का जिक्र किया। लोकसभा सचिवालय ने स्कूलों, स्वास्थ्य सुविधाओं, कंप्यूटर शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण का भी उल्लेख किया। रक्षा संपदा से जुड़ी चर्चा में ये मुद्दे इसलिए आते हैं क्योंकि अधिसूचित छावनियों में सैन्य प्रतिष्ठानों के साथ नागरिक आबादी भी रहती है और उसे रोजमर्रा की नगर सेवाओं की जरूरत होती है।

इन नगर सेवाओं का एक भाग पहले से ऑनलाइन है। महानिदेशालय के अनुसार ई छावनी पोर्टल और मोबाइल ऐप फरवरी 2021 में शुरू हुए थे। पोर्टल के सेवा विवरण में संपत्ति कर रिकॉर्ड में नाम बदलने का आवेदन और सामुदायिक भवन की बुकिंग जैसी सुविधाएं शामिल हैं। कर रिकॉर्ड से जुड़ा ऑनलाइन आवेदन नागरिक सेवा है। व्याख्यान में जिस व्यापक भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन की चर्चा हुई, उसमें रक्षा जमीन की पहचान, सर्वे और अभिलेखों की देखरेख भी शामिल है।

प्रशिक्षण की भूमिका

बिरला ने अधिकारियों से बीते वर्षों के प्रशासनिक अनुभव और नियमों को समझने तथा पूर्व अधिकारियों से सीखने को कहा। महानिदेशालय के प्रकाशित विवरण में दिल्ली के इसी संस्थान में भूमि सर्वे और भौगोलिक सूचना प्रणाली से जुड़े प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र का उल्लेख है। नई तकनीक शुरू होने पर अधिकारियों को उपकरण चलाने के साथ यह समझ भी चाहिए कि कब डिजिटल नक्शे को मौके की माप और पुराने दस्तावेजों से दोबारा मिलाना पड़ेगा।